रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी तीन सितंबर से शुरू होना प्रस्तावित है।
सत्र में मुख्यमंत्री के प्रभाराधीन विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, विधेयक, संकल्प आदि के सभी प्रकार की विधायी सूचना तथा विभाग से जुड़े सवालों के उत्तर देने के लिए मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को विभाग सौंपा गया है।
झारखंड राज्यपाल के आदेश से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
इनमें आलमगीर आलम को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन रहित), मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित), विधि विभाग और चंपई सोरेन को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। जबकि
जोबा मांझी को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन को छोड़कर), सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वेनेंस विभाग और बादल पत्रलेख को खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा मिथिलेश कुमार ठाकुर को जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेवारी दी गई है।
इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता को नगर विकास एवं आवास विभाग, बन्ना गुप्ता को ऊर्जा विभाग दिया गया है।
सत्र के पहले दिन शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण का कार्यक्रम होगा।
तीन से नौ सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों ही एक बयान जारी किया था।
जारी बयान में बताया कि तीन सितंबर यानी सत्र के पहले दिन शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण का कार्यक्रम होगा।
उसके बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की मंजूरी दी जायेगी।
उसके बाद शोक प्रस्ताव पारित कर विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जायेगी।
