खूंटी: किसानों को सरकार द्वारा अब तक धान के क्रय मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने के विरोध में भाजपा के विधायकों और अन्य नेताओं ने मंगलवार को अपने-अपने घरों और कार्यालयों में धरना देकर राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों की अलोचना की।
तोरपा के विधायक कोचे मुंडा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और खूंटी के विधायक प्रतिनिधि काशीनाथ महतो खूंटी के सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार, भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सहित कई नेताओं ने अपने-अपने घरों में धरना देकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। सभी विधायक और नेता हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखी तखतियों लिये हुए थे।
इस संबंद में विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार किसान विरोधी है।
उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है।
उन्होंने कहा कि 2020 में सरकार द्वारा किसाना से धान की खरीद की गयी थी, पर अब तक किसानों का उसका भुगतान नहीं किया गया है।
विधायक मुंडा ने कहा कि कुछ ही दिनों में मानसून शुरू हो जायेगा और खेती किसानी का काम प्रारंभ हो जायेगा।
सरकार द्वारा धान कें मूल्य का अब तक भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि वे खेती के लिए पूंजी कहां से लायेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धान के क्रय मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने सें किसानों को या तो बैंकों से ऋण लेंना होगा अथवा वे साहूकारों के चंगुल में फंस जायेंगे।
कोचे मुंडा ने कहा कि किसानों से धान खरीदे हुए सात-आठ महीने बीत गये, पर सरकार को किसानों को भुगतान करने की कोई चिंता नहीं है।
ऐसे में किसान भविष्य में सरकार के पास धान बेचने के पहले सौ बार सोचेंगे। विधायक ने कहा कि जब तक किसानों को धान के क्रय मूल्य का भुगतान नहीं किया जायेगा, तब तक भाजपा इसका विरोध करती रहेगी।
उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं पर अविलंब ध्यान दे और धान के क्रय का अविलंब भुगतान करे।
किसान विरोधी है राज्य सरकार: काशीनाथ महतो
राज्य सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करते हुए खूंटी के विधायक प्रतिनिधि और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष काशीनाथ महतो ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों के हितों की कोई चिंता न तो मुख्यमंत्री को है और न ही दूसरे मंत्रियों को। महतो ने कहा कि इतने दिनों तक किसानों से खरीदे गये धान के मूल्य का भुगतान नहीं होने से सरकार की मंशा साफ हो जा रही है।
