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झारखंड के 44 नगर निकायों के स्ट्रीट वेंडर्स का होगा सर्वे, मिलेंगी ये सुविधाएं…

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रांची: Jharkhand की हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने स्ट्रीट वेंडर्स (Vendors) की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बड़ा निर्णय लिया है।

नगर विकास विभाग ने दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DE-NULM) 2.0 का प्लान तैयार किया है। राज्य के 44 नगर निकायों के स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाएगा।

10 हजार स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) को आईडी कार्ड (ID Card) और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (Certificate of Vending) देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महिलाओं के लिए बनेंगे 3000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप

योजना के तहत शहरी क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर (Self-Reliance) बनाने के लिए 3000 नये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए जाएंगे।

इसमें महिलाओं को स्थानीय उत्पादों के निर्माण की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 416 एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जाएगा।

एक एरिया लेबल फेडरेशन (Area Label Federation) में 10 से 20 महिलाएं होंगी।

42 सिटी लेबल फेडरेशन भी बनेगा। यह भी 10 से 20 महिलाओं का समूह होगा।

1125 एरिया लेवल फेडरेशन को 50 हजार रिवॉल्विंग फंड (Revolving Fund) भी दिया जाएगा।

पिछले वित्तीय वर्ष में बने 2279 एसएचजी

झारखंड में अबतक डे-एनयूएलएम (DE-NULM) के तहत 6417 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया है। फिलहाल 1967 लाभुकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

निकाय स्तर पर 2709 आवेदकों ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है।

इनमें 880 को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है।

राज्य के नगर निकायों में 2022-23 में कुल 2279 सेल्फ हेल्फ ग्रुप (Self Help Group) का गठन किया गया है।

इन्हें 1.58 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड (Revolving Fund) भी मुहैया कराया गया है।

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