Strict action on Government Land in Ranchi : रांची नगर निगम (Municipal council) ने शहर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है।
इसी कड़ी में वार्ड संख्या 06 के बांधगाड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि का सीमांकन किया गया। इस दौरान जांच में तीन भवन और एक चाहरदीवारी को अवैध पाया गया।
Municipal Council ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इस कदम से क्षेत्र के लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कई स्थानीय निवासियों ने इस पहल का समर्थन किया है।
संयुक्त टीम ने किया सीमांकन कार्य
यह कार्रवाई नगर निगम के भू-संपदा कोषांग (Real Estate Cell) और संबंधित अंचल कार्यालय के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
अधिकारियों ने सरकारी भूमि, मुख्य मार्ग और आसपास बने भवनों की मापी कर सीमांकन किया।
इसका उद्देश्य यह जानना था कि किस क्षेत्र में कितना अतिक्रमण हुआ है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया सही और मजबूत तरीके से पूरी की जा सके।
तीन भवन और एक चाहरदीवारी अवैध घोषित
सीमांकन के दौरान सरकारी भूमि के प्लॉट संख्या 537, खाता संख्या 169, कुल 2.02 एकड़ क्षेत्र की जांच की गई। जांच में पाया गया कि इस भूमि पर तीन पक्के भवन और एक बाउंड्री वॉल बिना अनुमति के बनाई गई है।
अधिकारियों ने इन्हें अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में चिह्नित कर लिया है और इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को इकट्ठा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अधूरी मापी जल्द होगी पूरी
Municipal council ने संबंधित अंचल कर्मियों को निर्देश दिया है कि आसपास के अन्य प्लॉटों की भी पूरी जानकारी जल्द से जल्द दी जाए। जिन क्षेत्रों में मापी अधूरी रह गई है, वहां शीघ्र सीमांकन कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या विवाद की स्थिति न बने।
अन्य वार्डों में भी चलेगा अभियान
नगर निगम अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आने वाले दिनों में शहर के अन्य वार्डों में भी इसी तरह का सीमांकन और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने किया समर्थन
इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों ने निगम के इस कदम की सराहना की है।
लोगों का कहना है कि लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें हो रही थीं, लेकिन अब जाकर ठोस कदम उठाया गया है।
नगर निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सरकारी जमीन पर कब्जा न करें और कहीं भी अतिक्रमण दिखे तो इसकी सूचना निगम को दें।
