नई दिल्ली: Supreme Court ने सोमवार को अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
योजना के तहत चार साल की अवधि के लिए तीनों सशस्त्र बल डिवीजनों (Armed Forces Divisions) में युवाओं को शामिल करने की बात कही गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है।
अधिवक्ता एम.एल. शर्मा (M.L. Sharma) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI D.Y. Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि इसे संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए और इसे एक योजना के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए था।
शर्मा ने कहा, मेरा सवाल बस इतना है कि जब तक संसद इसे मंजूरी नहीं देती, ऐसा नहीं किया जा सकता।
इसे राष्ट्रीय हित में पेश किया गया है
शर्मा की दलीलें सुनने के बाद, खंडपीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) ने याचिका खारिज कर दी।
फरवरी में, दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र की Agnipath Yojana को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसे राष्ट्रीय हित (National Interest) में पेश किया गया है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को भारतीय सेना (Indian Army) और वायु सेना (Air Force) के लिए शुरू की गई उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की, जिन्हें पिछले साल जून में Agnipath Yojana की घोषणा के बाद बंद कर दिया गया था।
COVID का हवाला देते हुए कई बार परीक्षाएं स्थगित की गईं
एक वकील ने कहा कि वह Agnipath Yojana को चुनौती नहीं दे रहे हैं और यह मामला सेना और वायु सेना के लिए पूर्व में अधिसूचित भर्ती प्रक्रियाओं (Notified Recruitment Processes) को पूरा करने तक ही सीमित है।
उन्होंने आगे कहा कि COVID का हवाला देते हुए कई बार परीक्षाएं स्थगित की गईं और अचानक जून में Agnipath Yojana की घोषणा की गई और वायु सेना के लिए परीक्षाएं हुईं, लेकिन परिणाम जारी नहीं किए गए।
याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों के पास भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
वकील ने जोर देकर कहा कि इन लोगों की भर्ती होने पर भी Agnipath Yojana प्रभावित नहीं होगी।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है।
रैंक आदि दिखाते हुए एक प्रोविजनल सूची प्रकाशित की गई
एक अन्य मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह वायु सेना की नियमित भर्ती के संबंध में है और कहा कि एक लिखित परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण और सब कुछ किया गया था, उसके बाद रैंक आदि दिखाते हुए एक प्रोविजनल सूची प्रकाशित की गई थी।
भूषण ने कहा, एक साल से अधिक समय तक, हर तीन महीने में वे कहते रहे कि नियुक्ति पत्र जारी होने जा रहे हैं। इस बीच, उन्होंने उन्हीं पदों के लिए रैली भर्तियां कीं, जिन्हें वे Fast Track भर्तियां कहते थे।
भूषण ने कहा कि पहला है प्रॉमिसरी एस्टोपेल (Promissory Estoppel), उन्होंने दो साल की प्रक्रिया के बाद एक लिस्ट प्रकाशित की, लोगों से बार-बार कहा कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और कोविड के कारण देरी हो रही है और, फिर वे उन्हीं पदों के लिए इन फास्टट्रैक भर्तियों के साथ आगे बढ़ेंगे।
यह एक सार्वजनिक रोजगार है
पीठ ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है और वचनबद्ध विबंधन हमेशा व्यापक जनहित के अधीन होता है।
पीठ ने भूषण से कहा, यह एक अनुबंध का मामला नहीं है, जहां सार्वजनिक रूप से वचनबद्ध विबंधन लागू किया गया था। यह एक सार्वजनिक रोजगार है। इस मामले में इस सिद्धांत को लागू करने का सवाल ही नहीं उठेगा।
हालांकि, भूषण ने जोर देकर कहा कि अदालत को उनके मामले की सुनवाई करनी चाहिए।
पीठ 17 अप्रैल को भूषण के मामले पर अलग से सुनवाई करने पर सहमत हुई, लेकिन अन्य दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।
