स्टाकहोम: NATO समूह में स्वीडन (Sweden) को जल्द शामिल किया जाएगा। इस संबंध में सैन्य गठबंधन (Military Alliance) के महासचिव (General Secretary) जेन्स स्टोल्टेनबर्ग (Jens Stoltenberg) ने सोमवार को कहा कि तुर्की (Turkey) की मंजूरी के बाद स्वीडन को NATO में जल्द शामिल किया जाएगा।
Stoltenberg ने एक साक्षात्कार में बताया कि Turkey की मंजूरी के बाद स्वीडन का NATO में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है।
मई में, Sweden और फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सैन्य गुटनिरपेक्षता की अपनी दीर्घकालिक नीतियों को छोड़ दिया और नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।
इस कदम के लिए गठबंधन के सदस्यों की एकमत स्वीकृति की आवश्यकता है। लेकिन तब तुर्की ने स्वीडन का विरोध किया था।
गौरतलब है कि तुर्की नाटो का हिस्सा है तथा गठबंधन में किसी नए देश को शामिल करने के लिए नाटो के सभी सदस्य देशों की अनुमति आवश्यक होती है।
दरअसल तुर्की ने दो नॉर्डिक देशों पर आतंकवादी संगठन माने जाने वाले समूहों पर नकेल कसने और आतंकवाद से संबंधित अपराधों के संदिग्ध लोगों को प्रत्यर्पित करने के लिए दबाव डालते हुए प्रक्रिया को रोक रखा है।
28 NATO देशों की संसदों ने पहले ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता की कर दी पुष्टि
पिछले महीने, तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लु ने कहा कि अंकारा का समर्थन हासिल करने के लिए स्वीडन ने जो वादे किए थे Sweden ने उन में से अभी तक आधे भी पूरे नहीं किए हैं।
उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब स्वीडन की एक अदालत ने कथित तौर पर 2016 के असफल तख्तापलट से जुड़े व्यक्ति को प्रत्यर्पित किए जाने के विरूद्ध फैसला दिया है।
तुर्की सरकार ने गुलेन पर 2016 के तख्तापलट की कोशिश का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है, जिसे स्वीडन नकारता है।
हालांकि, Sweden की शीर्ष अदालत ने पत्रकार बुलेंट केन्स के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है, जिन पर तुर्की ने तख्तापलट की साजिश रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था।
28 NATO देशों की संसदों ने पहले ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता की पुष्टि कर दी है।
स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है कि स्वीडन ने अपने वादे पूरे किए हैं इसकी पुष्टि तुर्की भी कर रहा है। अब इस बारे में तुर्की को फैसला करना है।
क्रिस्टरसन ने स्की रिसॉर्ट सालेन में तीन दिवसीय पीपुल्स एंड डिफेंस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन रविवार को कहा कि हमारी फिनलैंड और तुर्की के साथ प्रत्यर्पण की उचित व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में स्टोलटेनबर्ग और स्वीडिश विदेश नीति और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया।
