रांची: Jharkhand Legislative Assembly (झारखंड विधानसभा) के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने कह कि 1932 का दायरा (1932 Scope ) बड़ा है।
यह सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। आपलोग निश्चिंत रहें। मुख्यमंत्री झारखंड स्थानीय व्यक्तियों (Jharkhand Local People) की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग पर बोल रहे थे।
झारखंड में सिर्फ स्थानीय व्यक्ति को ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी मिल पायेगी
दरअसल, झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित (Extended Guideline) करने के लिए विधेयक 2022 में सदन में संशोधन करते हुए नियोजन को जोड़ा है।
इस विधेयक को कानून बनते ही झारखंड में सिर्फ स्थानीय व्यक्ति को ही तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी मिल पायेगी।
माले विधायक विनोद सिंह, भाजपा विधायक रामचन्द्र चंद्रवंशी और निर्दलीय विधायक अमित यादव ने इस विधेयक को कुछ संशोधन के साथ प्रवर समिति (Select Committee) में भेजने की मांग करते हुए कहा कि इसमें नियोजन की बात स्पष्ट नहीं है।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति विधेयक में नियोजन नीति को स्पष्ट तरीके से जोड़ा
नियोजन में प्राथमिकता की बात स्पष्ट हो। ऐसा ना हो कि स्थानीयता सिर्फ श्रृंगार ना बन जाय।
साथ ही उन्होंने कहा कि विधेयक का नाम भी स्पष्ट होना चाहिए। यह ऐतिहासिक निर्णय भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह के संशोधन प्रस्ताव के तहत लाये गए सुझाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया।
माले विधायक (Male MLA) ने मांग किया था कि स्थानीयता को नियोजन नीति से जोड़ा जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति विधेयक में नियोजन नीति को स्पष्ट तरीके से जोड़ा।
