रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को हंगामे के बीच द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया।
राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2926 करोड़ 12 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। कुल 2926.12 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट पर सोमवार को सभा में चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा।
जयप्रकाश को मार्शल आउट का निर्देश
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने हंगामे की वजह से भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को एक बार मार्शल आउट भी करने का निर्देश दिया और करीब 25 मिनट तक सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ी।
सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से मर्यादा का ख्याल रखने का आग्रह किया तथा जयप्रकाश भाई पटेल को आसन ग्रहण कर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी।
इन मुद्दों पर विधानसभा में हुआ हंगामा
इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भाकपा-माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच और आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को पद से हटाने की मांग की।
साथ ही भाजपा के कई विधायकों के अलावा आजसू पार्टी के लंबोदर महतो और निर्दलीय अमित यादव भी अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा बैनर दिखाया, जिसे मार्शल ने जब्त कर लिया। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही शुरू हुई।
हंगामे के बीच ही सत्तापक्ष के कई सदस्यों के सवालों पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्रियों की ओर से जवाब दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न सदस्यों द्वारा लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया।
बिजली उत्पादन और आपूर्ति का मुद्दा उछला
विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में बिजली उत्पादन और आपूर्ति का मुद्दा उठाया। उनके प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि झारखंड में प्रतिदिन 2200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है।
कोरोना से मौत पर सवाल
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में कोरोना से मौत पर सवाल उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 के कारण राज्य में अभी तक 5142 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मौत के आंकड़ों को छिपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक विभाग को जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है, उसे सदन में रखा गया है। यदि किसी को भी कोविड-19 से हुई मौत को लेकर कोई जानकारी मिलती है, तो वे संबंधित जिले के उपायुक्त के पास आवेदन दे सकते हैं।
कोरोना से जान गंवाने वालों को मिलेगा मुआवजा
जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी है। इस समिति में एडीएम स्तर के अधिकारी और सिविल सर्जन शामिल हैं। जांच के बाद उनके भी कोविड-19 संक्रमण से मौत की पुष्टि हो पाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। कोरोना से मृत वैसे लोग जिनकी मृत्यु प्रमाण पत्र में कठिनाई हो रही है। वैसे लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित की गयी है।
इस समिति द्वारा कोविड -19 से मौत को लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि, एसडीआरएफ से 50 हजार रुपये की दर से मुआवजा भुगतान किया जाएगा।
विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत सूचीबद्ध बीमारियों के उपचार का लाभ मरीज को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने के संबंध में गड़बड़ी और अनियमितता का मुद्दा उठाया।
निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव द्वारा हजारीबाग जिले के टाटीझरिया प्रखंड के झरपो में 30 बेड का अस्पताल भवन बनकर तैयार होने का मामला उठाया। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इस भवन को विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया है और वहां स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में दो एएनएम प्रतिनियुक्त है, जिसके माध्यम से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं।
रैयती जमीन का मामला उठा
आजसू पार्टी विधायक लंबोदर प्रसाद महतो ने बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना द्वारा गांव के 20 रैयतों की 4.90 एकड़ रैयती जमीन पर जबर्दस्ती तार की घेराबंदी कर लेने का मामला उठाया।
इस संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि बोकारो के उपायुक्त से मिली रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण तत्कालीन परिस्थितियों में चतरोचट्टी थाना परिसर की घेराबंदी ग्रामीणों की सहमति से की गयी थी। वर्तमान समय में ग्रामीणों द्वारा उक्त भूमि से घेराबंदी हटाने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच करा कर जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।
कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने भी भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा भुगतान का मसला उठाया। इन सभी प्रश्नों पर सरकार की ओर से विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही जवाब दिया गया लेकिन हंगामा थमता नहीं देख कर विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्वाह्न 11:50 मिनट पर सभा की कार्यवाही अपराह्न 12:15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।
सभा की कार्यवाही दुबारा शुरू होने पर वित्तमंत्री ने सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही 20 दिसंबर पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
