नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को शिवसेना के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) सुनील प्रभु से सवाल किया कि अगर किसी सरकार ने सदन में बहुमत खो दिया है और विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन वापस लेने वालों को अयोग्य घोषित करने के लिए कहा जाता है, तो क्या राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का इंतजार करना चाहिए?
प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Manu Singhvi) ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष दलील दी कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल मंत्रियों की सलाह पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे किसी भी हाल में विपक्ष की सलाह पर काम नहीं कर सकते हैं।
सिंघवी ने कहा कि अगर गुरुवार को बागी विधायकों को वोट देने की अनुमति दी जाती है, तो अदालत उन विधायकों को वोट (vote) देने की अनुमति देगी, जिन्हें बाद में अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।
इस पर, बेंच ने सिंघवी से पूछा कि मान लीजिए कि एक सरकार को पता है कि उन्होंने सदन में बहुमत खो दिया है और अध्यक्ष को समर्थन वापस लेने वालों को अयोग्यता नोटिस जारी करने के लिए कहा जाता है।
फिर उस समय, राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट (floor test) बुलाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए या फिर वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं?
पीठ ने पूछा, राज्यपाल को क्या करना चाहिए? क्या वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं?
सिंघवी ने कहा कि अध्यक्ष को भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया जा सका, क्योंकि संचार असत्यापित ईमेल से भेजा गया था।
उन्होंने पूछा कि राज्यपाल, जो अभी-अभी कोविड से ठीक हुए हैं, विपक्ष के नेता के साथ बैठक के बाद अगले दिन फ्लोर टेस्ट के लिए कैसे कह सकते हैं?
सिंघवी (Singhvi) ने कहा कि जिन लोगों ने पाला बदल लिया है, वे लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, अगर कल फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो क्या आसमान गिर जाएगा?
सुनवाई के दौरान, पीठ ने सवाल किया कि मान लीजिए कि दो स्थितियां हैं, एक जहां अध्यक्ष ने एक आदेश पारित किया है और यह न्यायिक समीक्षा में अदालत के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है, और दूसरी स्थिति में, अध्यक्ष ने यह आदेश पारित किया है और किसी ने शीर्ष अदालत को चुनौती दी है।
पीठ ने कहा कि जहां तक अयोग्यता का सवाल है, यह हमारे सामने है, हम इसे किसी भी तरह से तय कर सकते हैं लेकिन अयोग्यता का फ्लोर टेस्ट पर क्या असर पड़ता है?
मामले में सुनवाई चल रही है
शिवसेना के मुख्य सचेतक प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को गुरुवार (30 जून) को बहुमत साबित करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देश को अवैध करार दिया।
सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गुरुवार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है।
शिवसेना की इस याचिका में दलील दी गई है कि अभी बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, ऐसे में बहुमत साबित करने का निर्देश पारित नहीं किया जाना चाहिए।
प्रभु की याचिका में कहा गया है कि 28 जून को जारी राज्यपाल का पत्र, जो उन्हें बुधवार को सुबह नौ बजे मिला, इस तथ्य की पूरी तरह से अवहेलना करता है कि शीर्ष अदालत की ओर से शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही के मुद्दे पर विचार किया गया है।
इसने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत (court) अयोग्यता कार्यवाही की वैधता पर विचार कर रही है और मामले को 11 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा है और अयोग्यता का मुद्दा फ्लोर टेस्ट के मुद्दे से सीधे जुड़ा हुआ है।
याचिका के अनुसार, राज्यपाल ने अयोग्यता याचिकाओं के लंबित होने की भी परवाह नहीं की है और न ही उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस अदालत ने डिप्टी स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को जब्त करते हुए, 27 जून के आदेश के तहत नोटिस (notice) जारी किया है और निर्देश दिया है। मामले को आगे के विचार के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाना है।
