रांची: राज्य के 10 लाख किसानों (Farmers) को 29 दिसंबर को कृषि विभाग (Agriculture Department) तोहफा देगा। उनके खाते में 3500-3500 रुपये भेजे जायेंगे।
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख (Minister Badal Patrlekh) ने मंगलवार को हेसाग स्थित पशुपालन भवन में राज्यस्तरीय रबी कर्मशाला 2022 में रांची प्रमंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Hemant Soren के दिशा निर्देश एवं उनकी भावनाओं के अनुरूप राज्य की जनता के हित में कृषि के क्षेत्र में विभाग ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है।
सभी विभाग के साथ को-आर्डिनेशन बनाने की जरूरत
कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान चुनौतियों से गुजरे हैं और उसके बाद सुखाड़ की त्रासदी को भी किसानों ने झेला है। अब कोविड के लौटने की आहट फिर से सुनाई दे रही है, इसके बाद भी जो वादा अन्नदाता के साथ हमने किया है, उसे पूरा करने का लक्ष्य है।
बादल ने कहा कि विषम परिस्थिति में हमने कई फैसले लिये। हर साल कृषि विभाग पर राज्य की जनता नजर रखती है, इसलिए हमने पूरी गंभीरता के साथ किसान हित में निर्णय लिए हैं।
Smart Village की कल्पना को साकार करने के लिए संबंधित सभी विभाग के साथ को-आर्डिनेशन बनाने की जरूरत है।
उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि किसान मित्र से सहयोग लेकर उन किसानों को सहयोग करें जो प्रज्ञा केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने वंचित किसानों को योजनाओं से जोड़ने की बात कही।
किसान को मिलेगा अपना विजिटिंग कार्ड
उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों की सूची तैयार करें, ताकि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। सरकार के तीन साल में हम राज्य के 30 लाख किसान परिवार तक पहुंच रहे हैं, यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन हमारा लक्ष्य राज्य के 58 लाख किसानों तक पहुंचना है। राज्य की GDP में 20 प्रतिशत तक राज्य के किसानों का योगदान सुनिश्चित करना है।
बादल ने कहा कि सहकारिता के तहत पांच लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। सहकारिता में जो नए सदस्य बने हैं, वह कितने सक्रिय हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि 461 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सभी जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। विभाग किसान को अपना विजिटिंग कार्ड (Visiting card) देने जा रहा है, ताकि उसे यकीन दिलाया जा सके कि राज्य सरकार उसके साथ है।
129 नए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनसे राज्य सरकार को काफी उम्मीदें हैं और वरीय पदाधिकारी अपना अनुभव साझा करें, ताकि वह कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
किसानों की कर्ज माफी सफलतापूर्वक की गई
विभाग में कमिटमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देनी चाहिए, ताकि हम बिरसा किसान के सपनों को पूरा करने में अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्वक निभा सकें।
मौके पर कृषि सचिव अबू बकर, कृषि निदेशक निशा उरांव, पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा समेत अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि कृषि सेक्टर को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। देश की जीडीपी में 20 प्रतिशत योगदान कृषि का है।
विभाग का लक्ष्य है खाद्य आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Livelihoods and Rural Economy) को सुदृढ़ कर राज्य के किसानों को स्वावलंबी बनाना। किसानों की कर्ज माफी सफलतापूर्वक की गई है।
