रांची: प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र लिखा है।
पत्र लिखकर उन्होंने जिला में सरकारी वकील के रूप में आदिवासी- मूलवासी अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर समुचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है।
तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि सरकारी वकील के नियुक्ति के दौरान आदिवासी-मूलवासी अधिवक्ताओं विशेषकर सीएनटी, एसपीटी एक्ट तथा स्थानीय कानून के जानकार के नियुक्ति कर झारखंड गठन के उद्देश्यों को धरातल पर उतारा जा सकता है।
इससे झारखण्डी हितों की रक्षा न्याय पटल के स्तर तक हो सके। सरकारी नौकरी में आदिवासी मूलवासी जो आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए नियुक्तियों में पदवार संवैधानिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तिर्की ने कहा कि अक्सर इन सरकारी वकील तथा सहायक सरकारी वकील के लिए नियुक्त उन निगम, बोर्ड एवं अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों के नजदीकी या उनके परिवार के सदस्य नियुक्त होते हैं। आज वकालत के पेशे में आदिवासी-मूलवासी अधिवक्ताओं की जरूरत है।
