संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, क्योंकि देश मौजूदा आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को बैठक को संबोधित करते हुए, अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत डेबोरा लियोन्स ने कहा कि तालिबान अधिकारियों के साथ काम किए बिना अफगान लोगों की सहायता करना संभव नहीं होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सहायता करना कुछ देशों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन यह आवश्यक है।ल्योंस ने कहा कि तालिबान के इस्लामिक अमीरात शासन ने कहा है कि उनकी नीति को अफगानिस्तान प्रतियोगिता का अखाड़ा नहीं बनाना है।
संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन के प्रभारी नसीर अहमद फैक ने अफगानिस्तान में वाणिज्यिक गतिविधियों के प्राधिकरण के विस्तार के लिए नया लाइसेंस जारी करने की योजना का स्वागत किया।
फैक ने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि परिषद के सदस्य और संयुक्त राष्ट्र किसी भी मानवीय परियोजना के पारदर्शी और जवाबदेह को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी और रिपोटिर्ंग विभाग स्थापित करें।
नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मरियम सपई ने यूएनएससी को बताया कि परिषद अच्छी तरह से जानती है कि महिलाओं के अधिकारों में तेजी से गिरावट आई है।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस्लामिक अमीरात के शब्दों पर भरोसा नहीं करने बल्कि उसके कार्यो पर नजर रखने का आह्वान किया। सपई के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत मीडिया गतिविधियों को रोक दिया गया है और अधिक महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं।
बैठक में बोलते हुए, विशेष राजनीतिक मामलों के कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत जेफरी डेलॉरेंटिस ने कहा कि इस्लामिक अमीरात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की अत्यधिक मानवीय और आर्थिक जरूरतों पर हमारा ध्यान हमें इस मांग को जारी रखने से विचलित नहीं कर सकता है कि महिलाएं, लड़कियां और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्य पूरी तरह से अपने जीवन का आनंद ले सकें और अफगानिस्तान में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग ले सकें।
उन्होंने कहा, इस महीने अफगानिस्तान में पब्लिक स्कूल फिर से खुलने के बाद, हम यह देखेंगे कि क्या लड़कियां और महिलाएं सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं, जैसा कि तालिबान ने सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध किया है। लड़कियों को अब बहुत लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा गया है।
यूके के प्रतिनिधि ने यूएनएससी के सदस्यों से कहा कि तालिबान को पूर्व सुरक्षा बलों, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोध के साथ-साथ अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हमलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की नजरबंदी की रिपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को दूर करने की जरूरत है।
