हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री (CM) के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्यों के प्रति केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रुख के खिलाफ वे कल यानी सात अगस्त को होने वाली नीति आयोग (NITI Aayog) की गवर्निंग काउंसिल (Governing Council) की सातवीं बैठक का बहिष्कार करेंगे।
मुख्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा…
शनिवार शाम अपने आवास प्रगति भवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर (CM Chandrashekhar) ने कहा कि वे PM Narendra Modi को कड़े शब्दों में लिखे अपने पत्र में कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है, जब राज्य विकसित हो।
उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्य ही Bharat को एक मजबूत देश बना सकते हैं।
CM Chandrashekhar Rao ने पत्र में बैठक का बहिष्कार करने के कई कारण बताते हुए कहा कि उनके दिए गए सुझाव को NITI Aayog ने सम्मान नहीं किया ऐसे में आयोग की सातवीं बैठक में भाग लेना उपयोगी नहीं लगता।
केंद्र सरकार के वर्तमान रुख के खिलाफ इस बैठक से दूर रहना
CM ने राज्यों के साथ भेदभाव करने और उन्हें समान भागीदार के रूप में नहीं मानने के केंद्र सरकार के वर्तमान रुख के खिलाफ इस बैठक से दूर रहना का निर्णय लिया है ताकि केंद्र सरकार (Central Government) जान तो ले कि वह किस कारण से इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कई विभाग की परियोजनाओं को नीति आयोग ने सराहना की है लेकिन केंद्र सरकार सिंचाई, जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को एक पैसा भी आवंटित नहीं किया।
विकसित देश बनाने के लिए हम सामूहिक प्रयास में भाग लेना
CM ने कहा कि Bharat को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के लिए हम सामूहिक प्रयास में भाग लेना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार की कई नीतियां हानिकारक होती जा रही हैं।
बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी तरह तबाह हो चुकी है।
इस बीच नीति आयोग (NITI Aayog ) ने रविवार को होने वाली बैठक से पहले तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है और सारे आरोपों को खारिज कर दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल Hyderabad में CM Rao से मुलाकात
NITI आयोग ने कहा है कि राज्य के साथ मिलकर काम करने के लिए पहले से ही कई कदम उठाए जा चुके हैं।
पिछले साल CM के साथ 30 से अधिक बैठकें हुईं। प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल Hyderabad में CM Rao से मुलाकात भी की थी।
NITI आयोग ने आपने जवाब में कहा है कि पिछले चार साल में भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए Jal Jeevan Mission के तहत 3982 करोड़ रुपए आवंटित किये लेकिन राज्य की ओर से केवल 200 करोड़ रुपये ही निकाला गया।
इसके अलावा, 2014-2015 से 2021-2022 के दौरान PM कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम-कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत तेलंगाना को 1195 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
देश का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व विकास संबंधी
आयोग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के CM ने नीति आयोग की Governing Council की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया।
Governing Council एक ऐसा मंच है देश का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है और देश के विकास के लिए उचित समाधान पर सहमत होता है।
उल्लेखनीय है कि PM Narendra Modi नीति आयोग की संचालन परिषद की कल सात अगस्त को होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा होगी। संचालन परिषद नीति आयोग का शीर्ष निकाय है और सभी राज्यों के CM, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
