रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting) में 37 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी। बैठक में ST,SC ,OBC,अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल देने की स्वीकृति दी गयी।
इनमें 2020-21,2021-22 व 2022-23 के कक्षा आठ के वैसे छात्र-छात्राएं जो अभी नवीं-दसवीं में हैं उन्हें भी साइकिल दिया जाएगा। वर्तमान साल में जो आठवां कक्षा में है उन्हें भी साइकिल दिया जायेगा।
विगत वर्षो साइकिल टेँडर फाइनल (Cycle Tender Final) नहीं होने के कारण छात्रों को साइकिल नही दिया जा सका। अब लगातार तीन साल के छात्रों को साइकिल दिया जायेगा।
बैठक में झारखंड विधानमंडल के सदस्यों के वेतन,भत्ता और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन किया गया है। इसके तहत फर्नीचर और आवास के सजावट और रख-रखाव के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है।
वहीं, प्रति वर्ष रख-रखाव के लिए 10 हजार रुपये को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को उपरस्कर-आवास सजावट इत्यादि के लिए तीन लाख मात्र व प्रति वर्ष 20 हजार रुपये,विधानसभा के मुख्य सचेतक ,उप मुख्य सचेतक उपरस्कर एवं आवास सुसज्जन के तहत एक टर्म के लिए तीन लाख रुपये तथा इसके रख-रखाव के लिए 20 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जायेगा।
31 एकड़ से अधिक भूमि कचरा मुक्त होगी
इसके अलावा राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान के डेवलपमेंट (Cemetery Development) के लिए नये सिरे से रूपरेखा कार्यवाही की नीति बनायी गयी। 25 लाख की लागत की योजना की स्वीकृति लाभुक समिति देगी।
राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेज इकाई में प्रशिक्षित कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी। उसका लाभ 1 जनवरी 2016 की तिथि से मिलेगी।
कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों (Managed Residential Schools) में महिलाओं को शिक्षकों के पदों में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। इसके लिए कार्मिक विभाग के नियमों को संशोधित किया गया।
पहले सिर्फ पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलता था। कल्याण विभाग से संचालित सरकारी स्कूलों के छात्रावासों में रह रहे कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को छात्रवृत्ति 2000 से बढ़ाकर 2500 की गयी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर के बस पड़ाव डेवलपमेंट के लिए 81.63 करोड़ की योजना मंजूर की गयी। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट योजना (Waste Management Plant Scheme) की मंजूरी दी गयी। इसमें 136 करोड़ रुपये खर्च होगा। 31 एकड़ से अधिक भूमि कचरा मुक्त होगी।
धान क्रय का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय, सरकार देगी 10 रुपये अतिरिक्त बोनस
राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय का न्यूनतम समर्थन मूल्य और धान खरीदी का लक्ष्य तय कर दिया है। राज्य सरकार ने धान की खरीदी विभिन्न जिलों से झारखंड राज्य खाद्य निगम और असैनिक आपूर्ति निगम के माध्यम से करेगी।
राज्य सरकार ने साधारण ग्रेड के चावल का न्यूनत्तम समर्थन मूल्य 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का न्यूनत्तम समर्थन मूल्य 2,060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
इसके अतिरिक्त दोनों ग्रेड के धान खरीदी पर प्रति क्विंटल बोनस भी सरकार देगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में धान खरीदी का लक्ष्य आठ लाख मिट्रिक टन (Metric Ton) निर्धारित किया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-देवघर समाहरणालय भवन निर्माण की मंजूरी-52.53 करोड़ लागत आयेगी।
-स्वर्गीय ललित प्रसाद के आश्रित पुत्र मुकेश कुमार श्रीवास्तव के अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए नियम शिथिल।
-नई टेक्सटाइल नीति लाने तक 2016 की टेक्सटाइल (Textile) नीति को एक साल का अवधि विस्तार।
-झारखंड कराधान समाधान संशोधित विधेयक की स्वीकृति। इसे पहले राज्यपाल ने लौटा दिया था। इस विधयेक को अगामी शीतकालिन सत्र में लाया जायेगा। इसमें 3690 करोड़ का बकाया भुगतान होना , जिसमें 500 करोड़ का राजस्व राज्य सरकार को मिलेगा।
-केंद्रीय प्रलिस संगठन में समादेष्टा पद में नियुक्ति के लिए सेवा-शर्त नियमावली निर्धारित।
-पशुपालन निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली बनी।
-झिरी के कचड़ा का वैज्ञानिक तरीके से होगा डिस्पोज, गांव के लोगों को मिलेगी राहत।
-DVC को चौथे किस्त भुगतान के लिए 218.75 करोड रुपए की मंजूरी, JBVNL को 526.58 करोड़ लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी।
