रांची: उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा (Rahul Kumar Sinha) ने शनिवार को कल्याण विभाग की योजनाओं (Schemes of Welfare Department) की समीक्षा बैठक में संबंधित सभी अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (चिकित्सा अनुदान), शहीद ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Prime Minister’s Public Development Program) की समीक्षा की।

कार्य पूर्ण नहीं होने पर इसपर कार्रवाई की जायेगी

उपायुक्त ने कहा कि जिन प्रखंडों में बिरसा आवास योजना (Birsa Housing Scheme) का कार्य होना लंबित है, वैसे मामलों पर जोर देकर इसे पूरा कराना सुनिश्चित करें।

विशेष रूप से बुंडू, खलारी, तमाड़ प्रखंड में जो आवास पूरा नहीं हुआ हैं, उसे तीन माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया।

साथ ही लाभुकों का आइडेंटिफाई एवं एकरारनामा (Identify and Agreement) कार्य पूर्ण कराने को कहा गया। कार्य पूर्ण नहीं होने पर इसपर कार्रवाई की जायेगी।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी से पूछा कि सरना, मसना, हड़गड़ी और जाहेरस्थान घेराबंदी योजना से संबंधित राशि मिल जाती हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नही हैं।

लंबित कार्य को छह माह में पूरा कराये

इस योजना का पूरा होने पर ध्यान देने का निर्देश देते हुए रांची जिला के सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को कार्य स्थल पर जाकर निरीक्षण और इस कार्य की Monitoring पर ध्यान देने का निर्देश दिया।

साथ ही कहा कि लंबित कार्य को छह माह में पूरा कराये। उपायुक्त ने कल्याण विभाग (Welfare Department) की ओर से संचालित मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक/प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (Post Matric/Pre Matric Scholarship) के बारे में संबंधित अधिकारी से जानकारी लेते हुए छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान समय हो इसपर ध्यान देने का निर्देश दिया।