नई दिल्ली: PM Modi मंगलवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video conferencing) के जरिए वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Veer Savarkar International Airport), पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सोमवार को यह जानकारी दी।
एक समय में दस विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त
PMO के अनुसार कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सरकार का प्रमुख फोकस रहा है।
लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से बनी नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग (New Integrated Terminal Building) का उद्घाटन, द्वीप UT की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
लगभग 40,800 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ, नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।
पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपये की लागत से दो बोइंग-767-400 और दो एयरबस-321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है, जिससे हवाई अड्डा अब एक समय में दस विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त हो गया है।
हवाई अड्डे के टर्मिनल का वास्तुशिल्प डिजाइन एक शंख के आकार की
प्रकृति से प्रेरित, हवाई अड्डे के टर्मिनल का वास्तुशिल्प डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिखता है।
नए हवाईअड्डे के टर्मिनल भवन में गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत प्रणाली, इमारत के अंदर कृत्रिम प्रकाश के उपयोग को कम करने के लिए दिन के दौरान प्रचुर प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का अधिकतम प्रवेश प्रदान करने के लिए रोशनदान, LED लाइटिंग, कम गर्मी बढ़ाने वाली ग्लेज़िंग जैसी कई स्थिरता वाली विशेषताएं हैं।
भूमिगत जल टैंक में वर्षा जल संग्रहण, 100 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल को भूनिर्माण के लिए पुन: उपयोग के साथ साइट पर सीवेज उपचार संयंत्र और 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र टर्मिनल भवन की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जो द्वीपों के पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करते हैं।
स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने
अंडमान और निकोबार के प्राचीन द्वीपों के प्रवेश द्वार के रूप में, पोर्ट ब्लेयर पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।
विशाल नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग हवाई यातायात को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी।
इससे स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद मिलेगी।
