Jharkhand High Court: गढ़वा जिले के बिजका गांव के 45 परिवारों को एक साल से निर्धारित मात्रा से कम राशन मिलने और इसका विरोध करने पर PDS डीलरों द्वारा राशन देने से इंकार करने का मामला सामने आया है। इस अन्याय के खिलाफ गांव की महिलाओं ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
गांव की तीन महिलाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी समस्या रखी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रार्थियों को गढ़वा के उपायुक्त के समक्ष आवेदन देने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने गढ़वा के उपायुक्त को मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उपायुक्त को प्रार्थियों के आवेदन मिलने के दो महीने के भीतर सभी जरूरी कदम उठाने और मामले का निपटारा करने की समयसीमा तय की है।
