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ओबीसी छात्रवृत्ति पर राजनीति तेज़, कांग्रेस का आरोप, केंद्र नहीं दे रहा पर्याप्त फंड

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Politics Intensifies over OBC Scholarships: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गुरुवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि BJP OBC छात्रों की छात्रवृत्ति के मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।

उनका कहना था कि केंद्र सरकार खुद राज्य को जरूरी छात्रवृत्ति की राशि सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रही, फिर भी BJP नेता इस विषय पर सहानुभूति पाने की राजनीति कर रहे हैं।

कांग्रेस का दावा—केंद्र ही रोक रहा फंड

कमलेश ने बताया कि राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए केंद्र से 271 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 77 करोड़ रुपये ही मिले।

इसी तरह 2024-25 में 253 करोड़ की मांग पर केंद्र ने केवल 33 करोड़ रुपये भेजे।

सबसे हैरानी की बात यह है कि 2025-26 के लिए 370 करोड़ मांगे गए, लेकिन केंद्र ने मात्र 13 करोड़ रुपये की ही स्वीकृति दी।

उन्होंने कहा कि यह आंकड़े साबित करते हैं कि भाजपा नेताओं के बयान वास्तविकता से मेल नहीं खाते और उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस बोली—छात्र हित सर्वोच्च, 10 जनवरी को प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन सरकार छात्रवृत्ति (Scholarship) को लेकर पूरी तरह गंभीर है और छात्रों को उनका अधिकार दिलाना उसका पहला लक्ष्य है।

इसी को लेकर NSUI 10 जनवरी 2026 को लोकभवन का घेराव करेगी, ताकि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराई जा सके।

प्रमाणपत्र विवाद पर कांग्रेस का जवाब

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्र यह आरोप लगाता है कि राज्य उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देता, लेकिन छात्रवृत्ति मद में ऐसे प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं होती।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गलत जानकारी देकर छात्रों, युवाओं और महिलाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है।

बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) ने सभी विपक्षी दलों से अपील की कि यदि वे वास्तव में छात्र हित में खड़े हैं, तो वे दलगत politics से ऊपर उठकर 10 जनवरी को होने वाले लोकभवन घेराव में शामिल हों।

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