रांची: कोरोना महामारी के बढते संक्रमण को लेकर रांची जिला प्रशासन ने 8 अप्रैल से सख्ती शुरू कर दी है।
वहीं, बैंक्वेट हाॅल को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत बैंक्वेट हॉल में शादी-विवाह या अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अलावा अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा।
इसके बावजूद यदि किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हॉल बुक हुआ तो जिला प्रशासन उसे सील कर देगा। वहीं, संचालक पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
इसको लेकर इंसीडेंट कमांडर्स व पुलिस पदाधिकारियों को डीसी छवि रंजन व एसएसपी सुरेंद्र झा ने सख्त हिदायत दे दी है।
डीसी ने कहा कि राज्य सरकार के नए आदेश में सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी।
नो मास्क नो प्रवेश
शादी-विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी।
सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दुकान सभी सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी।
वहीं, एसडीओ सदर ने सभी इंसीडेंट कमांडर्स को अपने-अपने क्षेत्र में धारा 144 की मॉनिटरिंग करने के साथ प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों के डिस्चार्ज और डेथ की डिटेल प्रतिदिन लेने का निर्देश दिया।
डीसी ने उम्मीद जताई कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसका शहरवासी पालन करेंगे।
सिर्फ 10वीं-12वीं की ऑफलाइन क्लास, पेरेंट्स की सहमति जरूरी
डीसी ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन-डिजिटल माध्यम से होना है।
मगर कक्षा 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति है। इसके लिए अभिभावक अगर सहमति देते हैं, तो ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।
मेन रोड के अलावा गली-मोहल्ले में भी सख्ती
मुख्य सड़कों के अलावा गली मोहल्ले में भी सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन कराने को लेकर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। वहीं, होटल.रेस्टोरेंट में खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।
रामनवमी या सरहुल जुलूस निकाला तो खैर नहीं
सरकार ने जुलूस व भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम पर रोक लगा दी है।
इसके बाद भी कई संगठन सरहुल व रामनवमी शोभायात्रा निकालने की बात कह रहे हैं। अगर वे ऐसा करेंगे, तो कार्रवाई होगी। एसएसपी ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह का आयोजन न हो, इसके लिए संगठनों से अपील की जाएगी।
