रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने गुरुवार को प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपनी उपलब्धियां भी गिनाई।
मंत्री ने कहा कि कोविड-19 का यह दूसरा चक्र पहले चक्र के मुकाबले बेहद घातक है।
इसके इलाज का अभी एकमात्र विकल्प वैक्सीनेशन ही है। उन्होंने कहा कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन फ्री करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद।
2020-21 यह बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने 35000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है।
आज वैक्सीनेशन हो रही है तो तीन तरह से टैरिफ राज्य के माथे पर थोपा जा रहा है।
कोविड महामारी के समय केंद्र सरकार राज्यों के साथ राजनीतिक छल और प्रपंच रच रही है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की नाइंसाफी है।
25 लाख भारत बायोटेक से और 25 लाख सीरम से वैक्सीन ऑर्डर कर दिया है।
केंद्र सरकार दूसरे देशों को वैक्सीन भेज रही है, लेकिन अपने देश में वैक्सीन की पूर्ती नहीं कर पा रही है।
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को 45 लाख डोज दिया। भूटान को 25 लाख डोज दिया, लेकिन इस पिछड़े और गरीब राज्य को वैक्सीन, रेमडेसिविर और दवाई देने के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं है। वहीं दो हजार रेमडेसिविर असम से उधार लिया है।
गुप्ता ने कहा कि 20 हजार रेमडेसिविर झारखंड को अलाउड हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है।
झारखंड के पास फिलहाल ढाई लाख वैक्सीन एक करोड़ 57 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करना है। हम देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हम राज्यों से अपील करेंगे कि वह झारखंडीयों की जरूरत का ख्याल रखें।
रेमडेसिविर के कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैच नंबर के आधार पर यह पता किया जाएगा कि यह इंजेक्शन बाजार में कहां से आया।
रिंग्स में बेड बेचने वालों के खिलाफ है कड़ी कार्रवाई होगी। प्रेसवार्ता में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे।
