न्यूज़ अरोमा रांची: जाहिर है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात काफी ख़राब हो चुके है और ऐसे में सरकार को अब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है और रोजाना हजारों मरीजों की मौत हो रही है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है।
कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ऐसे संकेत दिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कई राज्यों ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है।
ऐसे में हमें भी संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए झारखंड में 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
JMM ने कहा है कि अगर तीसरी लहर गांव तक पहुंच जाती है, तो स्थिति काफी विस्फोटक हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों ने कठोरता से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। जरूरी है कि हम भी इसके लिए तैयार रहें।
फैसला राज्य सरकारों को करना है
इधर वीके पॉल ने कहा, ‘जब वायरस का संक्रमण बढ़ता है तो चेन तोड़ने के लिए दूसरे उपायों के साथ पब्लिक मूवमेंट को प्रतिबंध लगाया जाता है।
इसको लेकर 29 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें संक्रमण रोकने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए थे।’
उन्होंने आगे कहा, ‘राज्यों को कहा गया था हमें ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन इलाकों में संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। हालांकि इसको लेकर फैसला राज्य सरकारों को करना है।
इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक है।
शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्वीमिंग पूल, धार्मिक स्थल आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।’
सरकार राज्यों को लॉकडाउन को लेकर दे चुकी है दिशा निर्देश
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सवाल है कि क्या संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी? इस पर नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्कफोर्स के अध्यक्ष डॉ. वीके पॉल से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्यों को लॉकडाउन को लेकर दिशानिर्देश दे चुकी है।
बता दें कि भले ही देश में संपूर्ण लॉकडाउन पर फैसला नहीं लिया गया है।
लेकिन, कुछ राज्य सरकारें इस तरह की सख्ती कर चुकी हैं।
अभी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा सहित कई जगह में कम्प्लीट लॉकडाउन है।
महाराष्ट्र और पंजाब,झारखंड, बिहार में मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से कहा है कि लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े।
कोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके के लिए खास इंतज़ाम किए जाएं।
