जब वैक्‍सीन फ्री तो निजी अस्‍पताल में पैसे क्‍यों?

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को आधी-अधूरी करार देते हुए सवाल किया कि अगर टीकाकरण मुफ्त है तो फिर निजी अस्पताल पैसे क्यों लेंगे।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश में पहले के टीकाकरण के कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी करके अतीत की चुनी हुई सरकारों और वैज्ञानिकों का अपमान किया है।

उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों में बार-बार यह मांग रखी कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इससे इनकार कर दिया।

फिर उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

कांग्रेस महासचिव ने कहा, फिलहाल खुशी है कि हर नागरिक को मुफ्त टीका मुहैया कराने की मांग सरकार ने आधे-अधूरे ढंग से मान ली है।

प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। देर आए, लेकिन पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘छह महीने में टीकाकरण की तीन बार नीतियां बदलकर लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए मोदी जी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए? कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार गरीबों का मुफ्त टीकाकरण करने के साथ ही छह हजार रुपये की आर्थिक मदद करे।

पहले के टीकाकरण कार्यक्रमों के संदर्भ में की गई प्रधानमंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा, आज आपने टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों और अतीत की चुनी हुई सरकारों को अपमानित किया।

देश 1970 में चेचक से मुक्त हो गया था। देश 2011 में पोलियो से मुक्त हो गया।

हैजा और कई दूसरी बीमारियों से पहले ही मुक्ति पा ली गई थी। इस दौरान कांग्रेस की सरकारें थीं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा और बढ़ती यदि मोदी जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान और बाद के प्रधानमंत्रियों-शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी और डॉ मनमोहन सिंह जी के योगदान को स्वीकारा होता।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जाएगी।

उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान भी किया कि कुल टीके में 75 प्रतिशत की खरीद सरकार करेगी और 25 फीसदी अब भी निजी अस्पतालों को मिलेंगे, लेकिन वे प्रति खुराक 150 रुपये से ज्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे।

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