- सिर्फ एक चरण में होगी जेएसएससी की परीक्षा, अब मेंस और इंटरव्यू का प्रावधान खत्म
रांची: Cabinet Meeting Jharkhand झारखंड में अब राज्य में शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायेगी।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी। पीटी की व्यवस्था खत्म कर दी गयी है।
अबतक जेएसएसी की सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं दो चरणों यानी पीटी और मेंस के रूप से ली जाती थी लेकिन अब परीक्षा एक चरण में ही होगी।
विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंडी जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाज से परिचित अभ्यर्थियों को ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास न्यूनतम दसवीं पास होने की योग्यता होनी चाहिए।
झारखंड में नयी नियुक्ति नियमावली को गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
दूसरा पेपर क्षेत्रीय जनजातीय और तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान का
नयी नियमावली के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग परीक्षाओं (प्रारंभिक और मुख्य) का आयोजन नहीं कर एक ही परीक्षा से काम चलायेगा।
पहला पेपर क्वालीफाइंग होगा इसमें 30 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे।
वहीं, पेपर दो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का होगा। पेपर तीन सामान्य ज्ञान का होगा।
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इसमें भी 30 प्रतिशत अंक लाना होगा यानी उम्मीदवारों को पेपर दो और पेपर तीन में अलग-अलग 30 फीसदी अंक लाने होंगे तभी वह पास होंगे। इन्हीं पेपर पेपर दो और पेपर तीन के अंक जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जायेगा।
राज्यस्तरीय पदों के लिए 12 जनजातीय भाषाएं चिह्नित
राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 जनजातीय भाषाओं को चिह्नित किया गया है। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना है।
उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया भाषा को चिह्नित किया गया है।
जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिह्नित भाषाओं का चयन किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों को कोई एक भाषा लेनी होगी।
झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी। एक अन्य संशोधन के मुताबिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जिला स्तरीय जो नियुक्तियां होंगी, उसमें जिला बार जो भाषाएं निर्धारित की गई हैं। वहीं, पेपर दो के तहत चुनना होगा।
कार्मिक विभाग ने पिछले महीने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक व इंटर पास करनेवाले छात्रों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव तैयार किया था।
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कुछ राज्यों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव में कहा गया था कि नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वालों को नौकरी देने की व्यवस्था हो। ऐसा करने से झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना संभव हो सकेगा।
शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
कैबिनेट से नियोजन नियमावली को स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है।
इसके पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों से संबंधित तमाम विभागों के प्रस्तावों को वापस कर दिया है। स्पष्ट है कि अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।
तीन से नौ सितंबर तक विधानसभा का मॉनसून सत्र
झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र तीन सितंबर से होगा। संसदीय कार्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सत्र बुलाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया। इस पर कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। मॉनसून सत्र तीन सितंबर से शुरू होकर नौ सितंबर तक चलेगा। इसमें विधानसभा की पांच बैठकें होंगी।
कुल 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
1-जेपीएससी में तीन सदस्यों की नियुक्ति होगी। इनमें अजिता भटाचार्य, एनिमा हांसदा (गोस्सनर कॉलेज की प्रोफेसर) और जमाल अहमद (विभावि हजारीबाग में उर्दू विभाग के अध्यक्ष) की नियुक्ति होगी।
2- राज्य के विवि के पीजी विभागों में अब पीजी नेट और पीएचडी योग्यता धारी नियुक्त होंगे। इसमें 36000 अधिकतम मिलेंगे।
3-पोस्को एक्ट के तहत चल रहे 22 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो साल के लिए विस्तार दिया गया। अब 2023 तक कोर्ट काम करेगी।
4- नये वोटर आइडी के लिए तीन करोड़ रुपये निर्गत किये गये।
