गुवाहाटी: जटिल सीमा मुद्दों को हल करने के लिए असम और मेघालय के बीच शुक्रवार को यहां असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में आयोजित दूसरी मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में सीमा मुद्दों के स्थायी समाधान खोजने के लिए ‘क्षेत्रीय समितियों’ के नाम से संयुक्त निरीक्षण दल गठित करने का निर्णय लिया गया।
गत 23 जुलाई को मेघालय की राजधानी शिलांग में सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों राज्यों के बीच शुक्रवार कोे दूसरी बैठक आयोजित हुई।
बैठक में असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा और उनके मेघालय समकक्ष कॉनराड के संगमा के साथ मंत्रिपरिषद और दोनों राज्यों के शीर्ष नौकरशाहों ने परस्पर सहमति से समाधान खोजने के लिए विवादित क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य के तीन कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में तीन क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया।
उल्लेखनीय है कि दोनों राज्यों के बीच 12 क्षेत्रों में सीमा विवाद है। हालांकि, दोनों राज्यों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक के दौरान 12 क्षेत्रों को छह क्षेत्रों तक सीमित करने का फैसला किया गया।
छह क्षेत्रों में जटिल मुद्दों के समाधान पर अधिक जटिल प्रकृति वाले अन्य सीमा विवादों को हल करने के लिए पहल करने पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा के आग्रह पर बैठक में दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के आधार पर विवादों के समाधान के लिए चरणबद्ध रणनीति अपनाने का भी निर्णय लिया गया। मतभेदों के छह क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।
प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों को शामिल कर गठित होने वाली क्षेत्रीय समिति, ताराबारी, गिज़ांग, बोकलापारा, पिल्लांगकाटा, राताचेरा और हाहिम के विवाद वाले छह क्षेत्रों का संयुक्त दौरा करेगी।
इन समितियों के अध्यक्ष के लिए असम के तीन कैबिनेट मंत्री सूचना और जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका, कृषि मंत्री अतुल बोरा और परिवहन आदि मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी के नाम शामिल किये गये हैं।
इन समितियों में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा विधायक, नौकरशाह और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
समितियां मतभेदों के क्षेत्रों का संयुक्त दौरा करेंगी और सभी हितधारकों और ग्राम प्रधानों से बात करेंगी और 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी।
संदर्भ की अवधि के रूप में समितियां रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जातीयता, लोगों की धारणा, प्रशासनिक सुविधा और निकटता को ध्यान में रखेंगी।
इसी तरह मेघालय के भी तीन मंत्रियों की अध्यक्षता में तीन समितियों का गठन किया गया है।
बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ सरमा ने असम और मेघालय के बीच सीमा वार्ता को बहुत उपयोगी बताया।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों ने लंबित सीमा मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए एक-दूसरे के लिए व्यावहारिकता और सम्मान व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि हालांकि 12 क्षेत्रों पर हमारे विवाद हैं, लेकिन चर्चा के बाद हमने अपने मतभेदों को छह क्षेत्रों तक सीमित करने का फैसला किया है और एक समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि असम और मेघालय लंबे ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। अगर हम अपनी पुरानी दोस्ती को मजबूत करने का एक साझा एजेंडा ले सकते हैं तो दोनों राज्य हमारे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मतभेद हैं, लेकिन दोनों राज्यों को मतभेदों के क्षेत्रों को कम करने के लिए सौहार्दपूर्ण बातचीत में शामिल होना चाहिए।
उन्होंने सीमा वार्ता को उनके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए व्यावहारिकता के नए ढांचे की भी वकालत की।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मेघालय असम के साथ सीमा की समस्याओं का समाधान चाहता है और सकारात्मक इच्छा रखता है।
उन्होंने कहा कि मेघालय और असम दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, इसलिए समय की मांग है कि सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए खुले दिमाग से काम किया जाए।
उन्होंने कहा कि बैठक बहुत रचनात्मक थी। क्योंकि उन्होंने सीमा के मुद्दों का समाधान खोजने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का संचार किया, जो उनके अनुसार दोनों राज्यों की पारस्परिक प्रगति के लिए बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था।
बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के कई कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
