मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों की सूची को मंजूरी देने में देरी पर टिप्पणी करते हुए शुक्रवार को कहा कि आठ महीने पर्याप्त समय था और उम्मीद जताई कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अदालत इस मामले में राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दे सकती।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उचित समय के भीतर नामांकन के लिए मुख्यमंत्री को उनके आरक्षण के बारे में सूचित करना राज्यपाल का कर्तव्य था, ऐसा न करने पर वैधानिक मंशा विफल हो जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली महा विकास अघाड़ी की मंत्रिपरिषद ने नवंबर, 2020 में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मनोनीत एमएलसी की सूची सौंपी थी और पीठ ने महसूस किया कि तथ्यों पर आठ महीने उचित समय से परे प्रतीत होते हैं।
अदालत ने कहा कि इसमें शामिल मुद्दों की गंभीरता और 12 रिक्तियों के साथ-साथ संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने की आवश्यकता को देखते हुए इसे वांछनीय माना जाएगा, यदि सरकार का आवेदन अनावश्यक देरी के बिना डिस्चार्ज हो जाता है।
