नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बैंकों के लिए परिसंपत्ति जोखिम बढ़ा रही है, लेकिन मूडीज इनवेस्टर्स के अनुसार, देश की आर्थिक सुधार, ऋण हामीदारी मानदंड का कड़ा होना और सरकारी समर्थन जारी रखने से समस्या ऋणों में तेज वृद्धि को रोका जा सकेगा।
मूडीज के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ क्रेडिट अधिकारी अलका अनबारसु ने कहा, बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में गंभीर गिरावट की संभावना नहीं है, विशेष रूप से व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के बीच नए ऋण हानि में अपेक्षित वृद्धि के बावजूद, जो वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जैसी सरकारी पहल) व्यवसायों के लिए तत्काल तरलता प्रदान करने में प्रभावी रहे हैं।
इसके अलावा, अनुकूल ब्याज दरें और ऋण पुनर्गठन योजनाएं परिसंपत्ति जोखिमों को कम करना जारी रखेंगी, जैसे कि कोरोनवायरस के पुनरुत्थान में देरी होगी, लेकिन बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार नहीं होगा, जो महामारी से पहले शुरू हो गए थे।
मूडीज रेटेड बैंकों के पास भी मजबूत नुकसान-अवशोषित बफर हैं, जो उन्हें संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करने और अपनी क्रेडिट ताकत बनाए रखने में मदद करेंगे।
बैंकों ने पिछले एक साल में पूंजी में वृद्धि, ऋण-हानि भंडार और लाभप्रदता के माध्यम से इन बफर्स को सुदृढ़ किया था।
मूडीज की आधारभूत अपेक्षा यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नवगठित गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) अगले दो वर्षो में सालाना सकल ऋण का लगभग 50 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.5 प्रतिशत हो जाएगा।
फिर भी, बैंकों का औसत एनपीएल अनुपात काफी हद तक स्थिर रहेगा, जो पुराने एनपीएल के समाधान और ऋण वृद्धि में तेजी से प्रेरित होगा।
