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पारा शिक्षक के मामलों में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर हुई समीक्षा बैठक

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रांची: झारखंड के शिक्षा मंत्री (Minister of School Education and Literacy) जगरनाथ महतो (Jagarnath Mahato) की अध्यक्षता में कई मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने EPF योजना से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी है ।

बताया जा रहा है कि झारखंड में विद्यालयों (Schools) की स्वीकृति, प्रधानाध्यापकों के पद सृजन तथा सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग (Education Department) की समीक्षा बैठक हुई है।

समीक्षा बैठक 12 दिसंबर सोमवार को शिक्षा मंत्री (Education Minister) के आवास पर हुई। इस बैठक में सहायक अध्यापकों से जुड़ी समस्याओं में वेतन विसंगति, अनुकंपा, आकलन परीक्षा, कल्याण कोष, कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य समस्याएं शामिल हैं।

झारखंड के 61 हजार पारा शिक्षकों को EPF

झारखंड के 61 हजार पारा शिक्षकों को EPF से जोड़ने की घोषणा की गई। बताया गया कि इसमें 6 फीसदी हिस्सा पारा शिक्षकों के मानदेय से लिया जाएगा वहीं राज्य सरकार 6 फीसदी का योगदान देगी। ये योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी।

यहां बता दें की बैठक में हुए फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो मीडिया को संबोधित करेंगे। बता दें कि पारा शिक्षकों के मामले में कुछ और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) निदेशक, झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) के सचिव उपस्थित हुए।

पारा शिक्षकों को मंत्री जगरनाथ महतो ने दिया नए साल का ‘तोहफा’

अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी

यहां बताते चलें कि पारा शिक्षकों (Para Teacher) के प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गयी। सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र सोमवार तक जमा करने का निर्देश था।

राज्य के लगभग 227 पारा शिक्षकों ने प्रमाण पत्र (Para Teacher certificate) नहीं जमा किया। इनमें से 52 शिक्षकों ने सेवा छोड़ने से संबंधित पत्र जमा कर दिया, जबकि 175 ने सोमवार शाम तक कोई जानकारी नहीं दी थी।

अब इन शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना (Jharkhand Education Project) ने इस वर्ष प्रारंभ में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू थी।

बर्खास्तगी की प्रक्रिया सभी जिलों को शुरू करने का निर्देश

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पहले 15 नवंबर तक की तिथि निर्धारित थी। बाद में 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा करने का समय दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना ने निर्देश में कहा था कि 5 दिसंबर तक अगर कोई शिक्षक अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जमा नहीं करता है, तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया सभी जिलों को शुरू करने के लिए भी कहा गया है। दिसंबर से ऐसे पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं होगा।

सेवा समाप्त (Service Over) करने की प्रक्रिया के तहत उन्हें प्रमाण पत्र जमा करने का एक और अवसर दिया जा सकता है. उसे अंतिम अवसर बताते हुए बाद में उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

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