रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के कड़े निर्देश (Strict Instructions) के बाद आखिरकार राज्य के 234 हॉस्टल (Hostel) का कायाकल्प होने लगा है।
अब इन छात्रावासों (Hostels) में टूटे-फूटे फर्श, बरसात में छत से टपकते पानी, जीर्ण-शीर्ण खिड़की और दरवाजों की समस्या से मुक्ति मिलने लगी है।
वर्षों से रंग- रोगन को तरस रहे इन छात्रावासों (Hostels) को अब नया लुक (New Look) मिल रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक हॉस्टल का स्वरूप बदलने लगा है।
आधुनिक आधारभूत संरचनाओं (Modern Infrastructure) से सुसज्जित आदिवासी हॉस्टल (Tribal Hostel) नजर आने लगे हैं। अब ऐसे हॉस्टल में फर्श, आंखों को सुकून देने वाली दीवारों पर सजे रंग के साथ-साथ शौचालय, लाइब्रेरी, पानी और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की गयी है।
छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कराया जा रहा है निर्माण कार्य
राज्य के ऐसे कुल 593 छात्रावासों (Hostels) में से 234 छात्रावासों को नया स्वरूप CM हेमंत सोरेन के आदेश के बाद प्रदान कर दिया गया है।
इनमें अनुसूचित जनजाति (ST) के 42, अनुसूचित जाति (SC) के 96, पिछड़ा वर्ग (BC) के 47 और 92 अल्पसंखयक छात्रावास (Minority Hostels) शामिल हैं।
221 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य दो वर्ष में पूर्ण करना है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 -23 में 139 एवं 2023-24 में 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित है। छात्रावासों के नवीनीकरण (Renovation) के दौरान छात्रों के हितों को प्राथमिकता (Priority) देते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
सुरक्षा प्रहरी-रसोइया की होगी बहाली, छात्रों को मिलेगा मुफ्त में अनाज
मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री चंपई सोरेन के निर्देश के बाद कल्याण विभाग (Welfare Department) के छात्रावासों के जीर्णोद्धार (Renovation) का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही छात्रावासों में सुरक्षा प्रहरी एवं रसोईया (Security Guard and Cook) की भी बहाली करने का प्रबंध हो रहा है। CM ने रिक्त पड़े पद को यथाशीघ्र भरने का आदेश दिया है।
वर्तमान में कुल 90 सुरक्षा प्रहरी एवं रसोईया (Security Guard and Cook) कार्यरत हैं। पूर्व की व्यवस्था के तहत कल्याण विभाग (Welfare Department) के इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अपने घर से अनाज ले जाना पड़ता था, लेकिन सरकार अब इन छात्रावासों में छात्रों के लिए अनाज (Food Grains) भी उपलब्ध कराएगी।
इसके लिए छात्रों (Students) को किसी तरह का शुल्क (Fee) नहीं देना होगा यानी यह अनाज (Grain) सरकार उन्हें मुफ्त (Free of Cost) में मुहैया कराएगी।
