हजारीबाग: आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (AJSU) की जिला समिति ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को न्याय मार्च निकालकर उपायुक्त नैंसी सहाय (DC Nancy Sahay) को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा है।
उपायुक्त को दिए गए मांग पत्र में झारखंड में स्थानीय नीति (Local Policy) और नियोजन नीति (Employment Policy) लागू करने, जातीय जनगणना कराने, आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण देने, खनिज संपदाओं की लूट पर रोक लगाने सहित कई मांगे शामिल हैं।
न्याय मार्च का नेतृत्व जिलाध्यक्ष विकास राणा ने किया तथा संचालन जिला प्रधान सचिव कपिलदेव महतो ने किया।
न्याय मार्च में AJSU पार्टी के केन्द्रीय महासचिव सह बड़कागांव विधानसभा प्रभारी रोशनलाल चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो शामिल थे।
झारखंड में खनिज संपदाओं की मची लूट
इस मौके पर रोशनलाल चौधरी (Roshanlal Chowdhary) ने कहा कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे।
झारखंड में खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है। बालू के अभाव में विकास के कार्य ठप हो गए हैं। आज तक झारखंड में विस्थापन नीति नहीं बन सकी है।
नीति विहीन हेमंत सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम AJSU पार्टी करेगी। विशिष्ट अतिथि मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो ने कहा कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन बनाने का वादा करके UPA सरकार मुकर गई है।
राज्य की जनता से झूठ बोलकर गुमराह कर रही सरकार को अब सबक सिखाने का काम किया जाना चाहिए।
युवा वर्ग बेरोजागर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर
जिलाध्यक्ष विकास राणा ने कहा कि झारखंड में जातीय जनगणना हो और आबादी के आधार पर पिछड़ी जाति को आरक्षण मिलनी चाहिए।
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनने से आज युवा वर्ग बेरोजागर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं।
युवाओं को नौकरी में जाने की उम्र सीमा समाप्त हो रही है। सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर मानसिक शोषण करने का काम कर रही है।
मौके पर बरही विधानसभा प्रभारी राजसिंह चौहान, केन्द्रीय सचिव परमेश्वर महतो, केन्द्रीय सदस्य आनंद सिंह, केन्द्रीय सदस्य विजय वर्मा, महिला मोर्चा की केन्द्रीय सचिव संगीता बारला, केन्द्रीय सदस्य लालचन्द महतो, केन्द्रीय सदस्य पंकज साहा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
