रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इससे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया।
वहीं, झंडारोहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड वासियों को उनका हक दिलाने के लिए वचनबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में स्मार्ट मीटरिंग का कार्य किया जाएगा। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रांची के गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि अभी खतरा टला नहीं है। सावधानी बरतें।
कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। राज्य के लोगों को टीकाकरण में कोई परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्यवासी शीघ्र अपना और अपने परिजनों का टीकाकरण कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के लिए 734 करोड रुपए की योजनाओं की शुरुआत की गई है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी रहर में बच्चों के भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरक पोषाहार पकाने के लिए एलपीजी की सुविधा प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री ने राज्य वासियों से राज्य में भाईचारे एवं सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही कहा कि हम सभी मिलकर अपने रचनात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण एवं सर्वांगीण विकास के लिए करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य वासी के सहयोग से झारखंड को विकसित एवं सुदृढ़ बनाने में वे सफल होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य के 453 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 5.1 मेगावाट क्षमता वाला स्टैंड अलोन सोलर ग्रिड स्थापित किया गया है। हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 59 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध अब तक आठ लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का इतिहास संघर्ष और बलिदान की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है।
धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, टिकैत उमराव, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे अनेक महान विभूतियों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी आहुति दी। हेमंत सोरेन रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों देशभक्तों के शहादत की बदौलत हमें यह आजादी मिली है और एक स्वतंत्र देश का नागरिक का कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
राष्ट्रीय पर्व की इस पावन बेला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई। एक समृद्ध एवं समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थितियों में भी हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम देशवासियों को गर्व है। झारखंड के लोग सहज एवं सरल हैं।
झारखंड वासियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनका हक दिलाने के लिए आप की सरकार वचनबद्ध है और पूरी निष्ठा से इस दिशा में काम भी कर रही है।
झारखंड की सांस्कृतिक पहचान यहां की मिट्टी में रची बसी परंपराओं और झारखंडी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। हमारी सरकार ने विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है।
राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन की किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है जो अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा
1 – राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है।
2 – राज्य में वर्ग तीन के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वह अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने दसवीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से पास की हो।
3 – झारखंड सरकार की खेल नीति में यह प्रावधान है कि ओलिंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः दो करोड़, एक करोड़ तथा 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
4 – कोरोना महामारी से हम किस प्रकार जूझ रहे हैं। महामारी ने राज्य के विकास की गति को प्रभावित किया है। महामारी की चुनौतियों के बीच जीवन भी और जीविका भी के मंत्र के साथ राज्य को विकास की पटरी पर लौटाने का प्रयास किया जा रहा है।
5 – ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य के 24 जिलों के 263 प्रखंडों के 27586 गांवों में करीब 261239 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है।
6 – झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 झारखंड राज्य फसल राहत योजना प्रारंभ की जा रही है।
शहरी क्षेत्रों को हरा-भरा करने के लिए शहरी वानिकी योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। शहरी क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लागू की गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 20.9 हो गया है।
7 – राज्य में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर पथों के उन्नयन की कार्यवाई की जा रही है।
8 – पतरातू में 2400 मेगावाट और एनटीपीसी उत्तरी करणपुरा में 1980 मेगावाट के विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
9 – राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है। राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील हो। इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है।
10 – स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बारे में बार-बार आगाह किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन कर राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में छूट जरूर दिए गए हैं, ताकि राज्य में जीवन के साथ जीविका भी सुरक्षित हो।
