रांची: विधानसभा (Assembly) में मंगलवार को कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2804 करोड़ रुपये की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुई।
अनुदान मांग पर चर्चा में विधायक सरयू राय (MLA Saryu Rai) ने कहा कि नीति बने तो पड़ोसी राज्यों का भी अध्ययन किया जाए। बड़े संक्षिप्त तौर पर बजट को रखा गया है, जैसे PPT बनाया गया हो।
विजन, मिशन तो दिया लेकिन परेशानियां नहीं बतायीं। आंकड़ों में विरोधाभास है, जमीनी तौर (On the Ground) पर इसे काम कर तैयार नहीं किया गया।
आस-पास के राज्यों की स्थिति देखे बगैर नीति बनाना बेकार
उन्होंने कहा कि फसल का उत्पादन घटा है, जिसमें खरीफ फसल (Kharif Crops) में लक्ष्य हासिल नहीं करने की बात कही है लेकिन रबी फसल (Rabi Crops) के लिए क्या किया, जो लक्ष्य हासिल किया, यह बताना चाहिए था।
उत्पादन के आंकड़ों में आत्मनिर्भरता (Self Reliance) का दावा किया जा रहा है तो बताना चाहिए कि बाजार समिति में कितनी अनाज की खरीद हो रही है। आंकड़ों को फिर से मंत्री चेक करवाएं। हमारे आस-पास के राज्यों की स्थिति देखे बगैर नीति बनाना बेकार है।
