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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत की खारिज

31 मार्च को, ED ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया

नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जो 31 मई से कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

राष्ट्रीय राजधानी की विशेष CBI अदालत ने 14 जून को ED और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

एक दिन पहले, ईडी को मंत्री की हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी।

जैन की गिरफ्तारी के एक दिन बाद 31 मई को उसी पीठ ने उन्हें 9 जून तक के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था, जिसे बढ़ाकर पांच दिन कर दिया गया था।

9 जून को अदालत की सुनवाई के ठीक बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बाहर निकलते समय बेचैनी की शिकायत करने के बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया।

ED ने उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापे मारे

अदालत के बाहर बेचैनी महसूस होने पर मंत्री को ED मुख्यालय ले जाया गया और अंतत: उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

CBI ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।

31 मार्च को, ED ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया।

ED ने 6 जून को जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) की प्रक्रियाओं में भाग लिया था।

छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और 1.80 किलो वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।