नई दिल्ली: Home Ministry की तरफ़ से दिल्ली सरकार (Delhi Government) के बजट (Budget) को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय की मंजूरी पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि ‘हमें मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि MHA ने दिल्ली के बजट के मंजूरी दे दी है। लेकिन हम आधिकारिक मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं’।
वहीं उपराज्यपाल (LG) कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को स्वीकृति दे दी है और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को यह सूचना दे दी गई है।
यह बयान केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर विवाद पैदा होने के बाद आया है।
LG Office से भी आया इस मुद्दे पर बयान
LG Office से भी इस मुद्दे पर बयान आया है। जिसमें कहा गया है अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उनके मंत्री और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता, मीडिया को गुमराह करने और AAP सरकार की विफलताओं से उनका ध्यान भटकाने के एकमात्र उद्देश्य से जानबूझ कर झूठी बयानबाजी कर रही हैं।
वह कहते रहे हैं कि केंद्र ने “राज्यों” के बजट को रोक दिया है। यह साफ तौर पर गलत है।
दिल्ली पूरी तरह से भारत सरकार का एक हिस्सा
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है न कि एक राज्य और इसलिए यह पूरी तरह से भारत सरकार का एक हिस्सा और आंशिक है।
संविधान (Constitution) के अनुसार विधानसभा (Assembly) में दिल्ली के बजट को पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और अनुमोदन आवश्यक है और यह पिछले 28 वर्षों से लगातार चल रहा है।
दिल्ली सरकार ने फिर से मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को किया गुमराह
बयान में आगे कहा गया कि बजट के लिए राष्ट्रपति (President) की मंजूरी लेने से पहले बजट पेश करने की तारीख तय करना अपने आप में गलत है और AAP सरकार की दुर्भावना को दर्शाता है।
दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा ये कहकर दिल्ली सरकार ने फिर से मीडिया प्लेटफॉर्म (Media Platform) से लोगों को गुमराह किया।
इससे पहले, आज दिल्ली के वित्त मंत्री (Finance Minister) कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने कहा था कि बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए फिर से भेजी गई है।
गहलोत ने सुबह कहा था कि गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए बजट फाइल प्रत्यक्ष और Email दोनों के माध्यम से भेजी गई है।
