नयी दिल्ली: विमानन कंपनियां 20 अप्रैल से सभी उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराएंगी और साथ ही पारदर्शी सीट आवंटन नीति लागू करेंगी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यह जानकारी दी। नागर विमानन मंत्रालय ने 18 मार्च को घोषणा की थी कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि विमानन कंपनियों को किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीट मुफ्त चयन के लिये आवंटित करने का निर्देश दें, ताकि यात्रियों को न्यायसंगत सुविधा मिल सके।
