कोलंबो: ईंधन की कमी के कारण देश भर में परिवहन लगभग ठप होने के साथ, श्रीलंका (Sri Lanka) ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले दो सप्ताह के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) की घोषणा की।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी संस्थानों से कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने और अगले सोमवार से शुरू होने वाले दो सप्ताह के डब्ल्यूएफएच कार्यक्रम की व्यवस्था करने का आग्रह किया।
हालांकि, मंत्रालय के सचिवों, राज्य के विभागों के प्रमुखों और संस्थानों को कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या तय करने का अधिकार दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें।
सकरुलर में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन काम के लिए उपलब्ध रहने का अनुरोध किया गया है, भले ही सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज के लिए रोस्टर लागू किया गया हो।
कर्मचारियों से ऑनलाइन काम के लिए उपलब्ध रहने का अनुरोध
यह कदम सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को अगले तीन महीनों के लिए छुट्टी के रूप में चार दिवसीय सप्ताह की घोषणा के बाद आया, मुख्य रूप से देश में ईंधन की खपत को बचाने के लिए, जो अब ईंधन आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है।
इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट (Indian Line of Credit) के तहत 44,000 मीट्रिक टन डीजल की अंतिम खेप गुरुवार को कोलंबो पहुंची।
जनवरी से 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ, भारत संकटग्रस्त श्रीलंका का प्रमुख समर्थक रहा है, जो 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से अब तक के सबसे खराब वित्तीय संकट से गुजर रहा है।
जहां सीमित ट्रेनें और बसें क्षमता वाले यात्रियों के साथ चल रही हैं, वहीं निजी वाहन मालिक कई दिनों से गैस स्टेशनों पर ईंधन की कतारों में खड़े हैं।
लोग खाना पकाने और मत्स्य पालन (Fisheries) गतिविधियों के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मांग को लेकर ईंधन स्टेशनों के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
