कोच्चि: केंद्र सरकार ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसे करीब 19 हजार भारतीयों की सुरक्षित वापसी में सहायता करने के लिए वह अपने चार कैबिनेट मंत्रियों को भेज रहा है।
न्यायमूर्ति एन नागरेश की अदालत को यह जानकारी सहायक सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस मनु ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
मनु ने अदालत को बताया कि विदेश मंत्रालय लगातार यूक्रेन के दूतावास और उसके पड़ोसी देशों के संपर्क में है और युद्धग्रस्त देश से विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने के लिए रूसी राजदूत से भी चर्चा की गई है। एएसजी ने बताया कि रूसी सरकार ने इस मामले में सहयोग करने का भरोसा दिया है।
केंद्र ने अदालत को यह जानकारी केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ और उसके उन दो सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी जिनकी बेटी भी यूक्रेन में फंसी है । याचिका में युद्धप्रभावित देश में फंस गए मलयाली विद्यार्थियों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता संतोष मैथ्यू ने अदालत को युद्धग्रस्त शहरों जैसे कीव और खारकीव में फंसे विद्यार्थियों और किसी तरह सीमा तक पहुंचे लेकिन सीमा पार करने नहीं देने की वजह से लोगों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया। यह याचिका सोमवार को ही दायर की गई है।
