रांची: झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि UPSC ने राज्य के DGP (पुलिस महानिदेशक) पद के लिए तीन वरिष्ठ अफसरों के नाम का पैनल भेजा है।
इनमें से किसी एक को आगामी 12 फरवरी को DGP पद पर नियुक्त कर लिया जाएगा। सरकार के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा DGP नीरज सिन्हा के खिलाफ दायर अवमानना याचिका निष्पादित कर दी।
सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीजीपी नीरज सिन्हा (DGP Neeraj Sinha) 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद भी इस पद पर बने हुए हैं।
सरकार की ओर से नए DGP के लिए भेजे गए प्रस्ताव में खामियां
पूर्व में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, DGP के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने वाली संस्था UPSC और मौजूदा DGP नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने मौजूदा DGP को एड-हॉक तौर एक साल का कार्य विस्तार दिए जाने पर झारखंड सरकार को फटकार लगाई थी।
इसके बाद अलग-अलग तारीखों में हुई सुनवाई के दौरान UPSC ने अदालत को बताया था कि झारखंड सरकार की ओर से नए DGP के लिए भेजे गए प्रस्ताव में खामियां हैं, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है।
राज्य सरकार ने UPSC को संशोधित प्रस्ताव भेजा
इसके बाद राज्य सरकार ने UPSC को संशोधित प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद UPSC ने तीन अफसरों के नाम का पैनल सरकार को भेजा है। सोमवार को UPSC की ओर से उसके अधिवक्ता ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
झारखंड सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कोर्ट को बताया कि UPSC की ओर से जो तीन नाम मिले हैं, उनमें से किसी एक की नियुक्ति 12 फरवरी को DGP के पद पर कर दी जाएगी। मौजूदा DGP नीरज सिन्हा 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं।
