रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में घोषणा करते हुए हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बताया कि अब अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए कट ऑफ तिथि में बदलाव किया जाएगा। पहले जहाँ कट ऑफ तिथि अगस्त 2026 निर्धारित थी, उसे संशोधित कर अगस्त 2022 कर दिया गया है। इस बदलाव से बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे, जो पूर्व निर्धारित तिथि के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे थे।
पिछले दो दिनों से विधानसभा में विपक्ष और विभिन्न सदस्यों द्वारा यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था कि वर्तमान कट-ऑफ तिथि के कारण अनेक योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। राज्य में नियमित रूप से परीक्षाएँ आयोजित नहीं होने के कारण कई उम्मीदवारों की आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी।
गौरतलब है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 को आधार तिथि तय किया गया था। हालांकि, परीक्षा आयोजन में देरी और अनियमितता के चलते अभ्यर्थियों ने सरकार से अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष तक की छूट देने की मांग की थी। यदि छात्रों की मांग पूरी हो जाती है, तो सामान्य वर्ग में 38 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
सरकार के इस निर्णय को अभ्यर्थियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उन युवाओं को पुनः अवसर मिलेगा जो प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आयु सीमा के कारण अब तक परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे।
आने वाले दिनों में सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है, जिसके बाद संशोधित नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
