High Court decision on Mahua Moitra: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) और वकील जय देहाद्राई के खिलाफ मानहानि मामले में महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, क्योंकि उन्होंने कैश-फॉर-क्वेरी (Cash-for-Query) विवाद के संबंध में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।
सवाल पूछने के बदले नकद प्राप्त करने के आरोप लगे
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच किसी भी प्रकार के बदले के बारे में पूछा। संसद के नैतिक Pnnel द्वारा 8 दिसंबर को लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित की गईं महुआ मोइत्रा पर हीरानंदानी की ओर से सवाल पूछने के बदले नकद प्राप्त करने के आरोप लगे।
सुनवाई के दौरान, दुबे और देहाद्राई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने Ethics Committee की रिपोर्ट के पैरा 68 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच बदले की भावना थी, जो महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन का आधार बना।
अदालत ने महुआ मोइत्रा के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया, दुबे और देहाद्राई के वकीलों को विचार के लिए आचार समिति की Report का प्रासंगिक हिस्सा प्रदान करने का आदेश दिया।
पिछली बार, न्यायमूर्ति दत्ता ने महुआ मोइत्रा के वकील को मामले में एक संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति दी थी, जब उन्हें बताया गया था कि दुबे और देहाद्राई द्वारा Social Media पोस्ट के रूप में ‘पर्याप्त घटनाक्रम’ हुए हैं।
अदालत ने अक्टूबर में वकील से पक्षों का संशोधित ज्ञापन दाखिल करने को कहा था और मामले को फिर से अधिसूचित किया था। अदालत को अवगत कराया गया कि वादी के खिलाफ कथित रूप से पोस्ट करने के लिए प्रतिवादियों में से एक के खिलाफ अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।
झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए
इससे पहले, महुआ मोइत्रा ने अदालत से कहा था कि वह अपने मानहानि मुकदमे में इस बिंदु पर विभिन्न Media Outlets और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ अंतरिम आवेदन पर दबाव नहीं डालना चाहती हैं। महुआ मोइत्रा ने दुबे, देहाद्राई, 15 मीडिया संगठनों और तीन सोशल मीडिया मध्यस्थों के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।
दुबे के वकील, अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी ने तर्क दिया था कि मोइत्रा ने झूठी गवाही दी है और उन्होंने अपने संसद लॉगिन क्रेडेंशियल (Login Credentials) भी साझा किए हैं। डॉग हेनरी देहाद्राई और मोइत्रा के बीच विवाद का विषय बन गया था, दोनों ने एक-दूसरे पर डॉग को “चोरी” करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी।
मानहानि का मुकदमा मोइत्रा द्वारा दुबे, देहाद्राई और कई मीडिया आउटलेट्स को कानूनी नोटिस जारी करने के बाद आया, जिसमें उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया था।
दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले में रिश्वत ली थी। दुबे के अनुसार, ये आरोप देहाद्राई द्वारा उन्हें संबोधित एक पत्र से उपजे हैं।
