Import Duty on EVs: संसद में दी गयी जानकारी के मुताबिक, देश में Import की जाने वालीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Trains) पर लगने वाली Import Duty पर सब्सिडी देने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।
‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश (Som Prakash) ने जानकारी देते बताया, कि सरकार ने औद्योगीकरण और घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने और भारत को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटर बनाने के लिए, एक बेहतर Ecosystem के लिए कई नीतिगत पहल और उपाय किए हैं।
एक लिखित सवाल के जबाव में मंत्री ने लोकसभा में कहा, कि सरकार ने ‘Make in India’ पहल के तहत लोकल वैल्यू एडिशन (Value Addition) को बढ़ाने के लिए, देश में घरेलू और विदेशी इनवेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
प्रकाश ने कहा, मौजूदा समय में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्ट पर लोकल वैल्यू एडिशन (local value addition) लागत से छूट प्रदान करने या इंपोर्ट ड्यूटी शुल्क पर सब्सिडी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनके Parts सहित एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय प्रोत्साहन देने करने के लिए 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो (Automobile and Auto) घटक उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्स (PLI) योजना शुरू की है।
