Case of Dismissal of Deputy PM and Home Minister in Nepal : नेपाल के बहुचर्चित सहकारी घोटाले में फंसे उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने (Ravi Lamichhane) को बर्खास्त किए जाने की रिट पर सुनवाई के बाद फैसले पर जजों में मतभेद हो गया। इसलिए अब यह फैसला बड़ी बेंच (तीन जजों की बेंच) से आएगा।
Supreme Court की जस्टिस सपना प्रधान मल्ल और जस्टिस सारंगा सुवेदी की लामिछाने को पदमुक्त किए जाने के बारे में अलग अलग राय होने से यह मामला अब तीन जजों की बेंच में चला गया है।
जस्टिस सपना प्रधान मल्ल का कहना था कि रवि लामिछाने के पद पर रहते केस प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्हें पदमुक्त (Retired from Office) किया जाना चाहिए।
जस्टिस सारंगा सुवेदी का कहना था कि उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना चाहिए।
