झारखंड

झारखंड विधानसभा बजट सत्र : विस्थापितों को 10 दिन के अंदर मिलेगा मुआवजा : जोबा मांझी

रांची: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में मंगलवार को BJP विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि हिंडाल्को कंपनी कोयला खनन (Coal Mining) का काम कर रही है लेकिन नियम के मुताबिक रैयतों को जमीन का उचित मुआवजा (Compensation) नहीं दिया गया है।

कंपनी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी कर रही है।

निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन की योजना का भी ख्याल नहीं रखा गया है।

इसपर मंत्री जोबा मांझी ने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर विस्थापितों को मुआवजा मिल जाएगा।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

JMM विधायक मथुरा महतो ने सदन में रांची के बड़ा घाघरा में CNT जमीन को बेचे जाने और उसके हस्तांतरण का मामला उठाया।

उन्होंने कहा कि इसे लेकर पदाधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आदिवासियों (Tribals) की जमीन पर गैर आदिवासी लोग दलालों की मिलीभगत से अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं।

इस पर मंत्री जोबा मांझी (Joba Manjhi) ने कहा कि अगर आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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