झारखंड सरकार ने 91270 करोड़ का बजट किया पेश, सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित

न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2021- 22 का बजट पेश कर रही है। बजट 91,270 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ। वहीं, सदन में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी जारी है।

बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को बाहर निकाला गया। सदन में सीटी बजा रहे थे।

सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर बार- बार विपक्षी विधायकों को शांत रहने की अपील करते रहे।

वित्त मंत्री डॉ उरांव के बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी है।

वित्तमंत्री ने कहा, मनरेगा में मजदूरों के मजदूरी 31 रुपए बढ़ाई गई है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11 प्रतिशत अधिक है।

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— JharGovTV (@JharGovTV) March 3, 2021

राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाली करों में भी कमी देखने को मिली। राज्य के सामेकित करों से भी केंद्र से कटौती कर ली गई। वित्तमंत्री ने कहा- पिछले साल 6.7 फीसदी विकास दर थी।

झारखंड के विकास दर में गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 फीसदी की गिरावट आई है। विकास दर पटरी पर लौटने लगने लगी है। 2020-21 में विकास दर 9.5 फीसदी होने का अनुमान है।

सदन में पेश कर रहे झारखंड बजट पर वित्त मंत्री डॉ उरांव ने कहा कि सभी को भोजन और सामाजिक न्याय वाला यह बजट है। इस बजट में सभी वर्गों के विकास पर जोर दिया गया है।

राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत हुई है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। इस दिशा में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत भी हुई है। राज्य के किसानों को कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

झारखंड बजट की खास बातें

• झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर और गिरीडीह में नए प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना है।
• 2.65 लाख मिट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है। मत्स्य बीज ग्रामीणों को दिए जाएंगे। जलाशयों के मछुआरों के मत्स्य अनुदान दिया जाएगा।
• दुमका जिले में भूमिगत मेगथिया पाइपलाइन सिंचाई योजना आरंभ की जाएगी। कृषकों के सामाजिक और आर्थिक होने में मदद मिलेगा।
• 213 आहर, तालाब की मरम्मति और सिंचाई योजनाओं को प्रस्तावित किया जाएगा।
  फूलो-झानो योजना के तहत हड़िया-दारू निर्माण से हटा आजिविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। आर्थिक के साथ सामाजिक योजना से जोड़ा जाएगा।
• बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 26 हजार एकड़ में फलदार पौधे रोपे जाएंगे।
  नीलांबर-पीतांबर योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है।
• बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर आवास योजना के तहत 32,244 में 20 हजार आवास पूरे कर लिए गए हैं। 3 हजार आवासा नए आवास बनाए जाएंगे।
• 2.43 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। पिछली सरकार में केवल मुखिया को राशि मिलती थी। इस साल सभी को मिलेगी।
• जिला पंचायत और राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के रखरखाव और संरक्षण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
• राज्य के सभी नागरिकों के लिए राज्य भर के जिला के अस्पतालों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है।
• 129 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। लाखों लोगों की जान बचाने का क्रेडिट स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री को जाता है।
• सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग रांची से शुरू हो जाएगी।
• गुरुजी किचन नामक नई योजना शुरू की जाएगी। दाल-भात केंद्रों के अतिरिक्त इसकी स्थापान की जाएगी।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभार्थियों को धोती-साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया जाएगा।
• शहरी जलापूर्ति योजना के माध्यम से लोगों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
• नगरी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजेंट 24 जिलों में व्यवस्थित की जाएगी।
• एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु 10 युवाओं को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा जाएगा।
• राज्य के बुजुर्गों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी।
• यूनीवर्सल पेंशन स्कीम योजना शुरू होगी, इसमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभान्वित होंगे।
• 60 साल से ज्यादा उम्र वाले गरीबों का पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।

BUDGET LATEST UPDATE…

#राजकोषीय घाटा 10,210 करोड़ होने का अनुमान
#मनरेगा में मजदूरों के मजदूरी 31 रुपए बढ़ाई गई
#पंचायत समितियों के लिए 304 करोड़ का प्रावधान

BUDGET LATEST UPDATE…

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18653 करोड़ का प्रावधान

हर प्रखंड में सोलर संचालित डीप बोरिंग करके सिंचाई की जाएगी। 21 45.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित

सरकारी क्षेत्र में उद्यानिकी खेती शहरी क्षेत्रों में खाली जमीन पर गृह वाटिका विकसित की जाएगी

फलों और सब्जियां उगाई जाएगी। 2 करोड़ की लागत से 5 हजार गृह वाटिका विकसित की जाएगी

प्रधानमंत्री बीमा योजना की जगह एक नया फसल राहत योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

BUDGET LATEST UPDATE…

चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आने का अनुमान है। 9.5 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित की गई है।

BUDGET LATEST UPDATE…

आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। आओ पढ़ें और खूब पढ़ें पर सरकार का जोर है। ज्ञान सेतु और ज्ञानोदय योजना शुरू हो रही है। 2021-22 में तीन हजार नए आवास बनेंगे। विकास कार्य में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

BUDGET LATEST UPDATE…

गिरिडीह, धनबाद व देवघर में रिंग रोड बनेंगे। 24 नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना है।