Anurag Gupta will continue as DGP: झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2025 को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है और वे 30 अप्रैल 2025 को DGP पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
इसके बावजूद, झारखंड सरकार ने गुप्ता को DGP पद पर बनाए रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत जवाब और रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है।
राज्य सरकार ने गुप्ता की नियुक्ति को बताया वैध
झारखंड सरकार का कहना है कि अनुराग गुप्ता की DGP के रूप में नियुक्ति पूरी तरह कानूनी है और इसे दो साल के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। सरकार अपने जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह स्पष्ट करेगी कि गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और राज्य के नियमों के अनुरूप है। हालांकि, बुधवार (30 अप्रैल 2025) देर रात तक सरकार की ओर से गुप्ता की सेवानिवृत्ति या पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।
नियुक्ति पर विवाद, कोर्ट के फैसले का इंतजार
अनुराग गुप्ता की DGP नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विचाराधीन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष Babulal Marandi ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह मामले के फैसले का उल्लंघन बताते हुए आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि गुप्ता का नाम UPSC की अनुशंसित सूची में नहीं था, और उनकी नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई। Marandi ने झारखंड हाई कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने और CBI जांच की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, और राज्य सरकार इस मामले को अपने निर्णय में शामिल कर रही है।
गृह मंत्रालय ने ठुकराया विस्तार का प्रस्ताव
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में साफ कहा है कि अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है, और 30 अप्रैल 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें DGP पद पर बनाए रखना अवैध होगा।
मंत्रालय ने गुप्ता के पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह भी कहा कि उनकी नियुक्ति चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ है। गुप्ता को 2016 के राज्यसभा चुनावों में कथित घोड़ा-खरीद (Horse-Trading) और 2019 के लोकसभा चुनावों में पक्षपात के आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने पहले भी महत्वपूर्ण पदों से हटाया था।
विवादों में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति
1990 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गुप्ता का करियर विवादों से भरा रहा है। जुलाई 2024 में उन्हें कार्यवाहक DGP बनाया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले 19 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग ने उनकी जगह अजय कुमार सिंह को DGP नियुक्त किया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली JMM सरकार ने नवंबर 2024 में गुप्ता को फिर से कार्यवाहक DGP बनाया और फरवरी 2025 में उन्हें नियमित DGP नियुक्त किया। BJP ने इस नियुक्ति को “संवैधानिक नियमों का उल्लंघन” करार दिया, क्योंकि गुप्ता अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।
