रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमा तारकोट को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने उनकी सजा और दोषसिद्धि को पूरी तरह रद्द करते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है, अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं। यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनाया।
क्या था पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2010 में पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान से जुड़ा था। उस समय पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक कोबरा जवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने 26 सितंबर 2010 को माओवादियों के एक प्रशिक्षण शिविर पर छापा मारा था। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सोमा तारकोट भी शामिल था। पुलिस ने उसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा किया था।
निचली अदालत का फैसला और अपील
चाईबासा की निचली अदालत ने अगस्त-सितंबर 2018 में सोमा तारकोट को हत्या, हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा और दंगा जैसे गंभीर आरोपों में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सोमा तारकोट ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट ने क्यों किया बरी
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। जब्त किए गए सामान को भी अदालत में सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हो पाया कि आरोपी किसी नक्सली संगठन (MCC) का सदस्य था। साथ ही, अन्य सह-आरोपी पहले ही संदेह का लाभ पाकर बरी हो चुके हैं।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि निचली अदालत का फैसला ठोस प्रमाण के बजाय अनुमान और अंदाज पर आधारित था। इसी आधार पर कोर्ट ने सोमा तारकोट को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दे दिया।
