Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) राज्य में बिना ऑक्शन (नीलामी) के माइनिंग लीज देने, Mining Lease का नवीकरण करने की जांच कराने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई मंंगलवार को हुई।
मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने जुर्माने की यह राशि State Bar Council में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही एक सप्ताह में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा है कि झारखंड में बगैर ऑक्शन के Mining Lease दिया जा रहा है। गैर मजुरुवा यानी सरकारी जमीन पर भी माइनिंग की जा रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए।
