Babulal Targeted Hemant: झारखंड की हेमंत सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार पर कोयला रॉयल्टी (Coal Royalty) के उसके 1.36 लाख करोड रुपये बकाया हैं, जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे किसी बकाया से लोकसभा में साफ इनकार कर दिया है।
इसके बाद भी इस मामले में हेमंत सरकार (Hemant Goverment) की लड़ाई जारी है और इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। बताया जाता है कि बकाया राशि को वसूलने को लेकर हेमंत सरकार ने हाल ही में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके बाद प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है।
जनता को सच्चाई जानने का अधिकार
मरांडी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि राज्य की जनता को बकाए से संबंधित सच्चाई जानने का अधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए मरांडी ने कहा कि झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है।
इसके बाद मरांडी ने मुख्यमंत्री और सरकार पर तीन सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि सरकार बताए कि यह बकाया किस-किस साल का है और किस-किस योजना/परियोजना का है।
अपने दूसरे सवाल में मरांडी ने सरकार से पूछा कि 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि मांगने का आधार क्या है। तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि यूपीए शासनकाल और शिबू सोरेन जी के कोयला मंत्री रहते हुए कितनी राशि वसूली गई थी।
भाजपा झारखंडियों के अधिकार के साथ खड़ी
मरांडी ने कहा कि इस मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड के भ्रष्टाचार से भरे इतिहास को देखते हुए, जनता सबकुछ जानना चाहती है। सही दस्तावेज और तथ्यों को पारदर्शिता के साथ सामने रखें तब बात करें।
आगे उन्होंने कहा कि, ‘भाजपा झारखंड और झारखंडियों के हर अधिकार के लिए खड़ी है, जहां जरूरत होगी हम सरकार के साथ भी खड़े होंगे। लेकिन झूठे आंकड़े और फर्जी दावे बर्दाश्त नहीं होंगे। सच्चाई पर चलिएगा तो हम हर सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं।
