Guruji Demand to Increase credit Card limit from Rs 15 lakh to Rs 50 Lakh : झारखंड राज्य युवा आयोग की बैठक अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। इस दौरान छह महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।
इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षण में होने वाले व्यय का वहन राज्य के अधिसंख्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के युवा नहीं कर पाते हैं।
आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड (Guruji Credit Card) के लिए राज्य के युवाओं की ओर से आयोग हेमंत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही आग्रह किया कि सभी बैंक शिक्षण ऋण के ब्याज दरों को कम रखें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा पन्द्रह लाख से बढ़ाकर पचास लाख की जाये।
उन्होंने कहा कि राज्य के व्यापार उद्योग की स्थापना में काफी रुचि रखने वाले युवा स्थानीय स्तर पर सफलतापूर्वक उद्यम कर रहे हैं। पूंजीगत सहायता ऋण का लाभ बड़े और अनुभवी उद्योगों के साथ साथ युवाओं के स्टार्ट अप और अन्य रोजगारपरक विचारों को पर्याप्त पोषण के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य युवा आयोग के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया गया है।
राज्य के जिलों में संचालित अनेक आदिवासी छात्रावासों की स्थिति देख-रेख के अभाव में खराब हो रही है। वहां रहने वाले युवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में झारखंड राज्य युवा आयोग के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया गया है कि राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों की मरम्मत करायी जाये। बैठक के दौरान आयोग के संज्ञान में आया है कि राज्य के खेल के मैदान, Stadium, Astroturf, आदि जैसी खेल आधारभूत संरचनाएं एवं खेल सुविधाओं का उपयोग भुगतान के आधार किया जा रहा है।
राज्य सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हुए खिलाड़ियों, फिटनेस के प्रति जागरुक युवाओं, सरकारी संस्थानों, आदि को उपर्युक्त सुविधा का निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है।
इसके अलावा बैठक में चर्चा की गयी कि विभिन्न संस्थानों, व्यक्तियों, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों से राज्य के युवाओं के हित में काम करने के लिये अनुदान, आर्थिक सहायता, आदि प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में आयोग के नाम से बचत खाता खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
साथ ही राज्य के युवाओं के हित में वर्तमान में सक्रियता के साथ कार्यरत झारखंड राज्य युवा आयोग 2024-25 के लिए बजटीय उपबन्ध का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया।
बैठक में आयोग के सदस्य विशाल तिर्की, सुनील टुडू, आयोग के सदस्य सचिव वेद रत्न मोहन उपस्थित थे।
