High Court got angry on this condition of Ranchi: राजधानी रांची की खराब ट्रैफिक व्यवस्था ने आम जनता को परेशान कर रखा है।
रोजाना किसी न किसी रूट पर जाम की समस्या देखने को मिलती है। इसी मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान High Court ने सख्त मौखिक टिप्पणी की।
अदालत की सुनवाई में सरकार का पक्ष
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ के सामने सरकार की ओर से बताया गया कि Traffic सुधार के लिए कई स्थानों पर अतिरिक्त होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं
। कोर्ट ने इस पर मौखिक टिप्पणी करते हुए पूछा कि सरकार ने 15 जून से रांची में 600 अतिरिक्त होमगार्ड के जवान तैनात करने का शपथ पत्र दिया था, लेकिन अब केवल कुछ स्थानों पर ही होमगार्ड की सेवा ली जा रही है। कोर्ट ने पूछा, “क्या ये 600 अतिरिक्त जवान अदृश्य हो गए हैं?”
परमिट सिर्फ 900 को, लेकिन साढ़े चार हजार से ज्यादा ई-रिक्शा चल रहे शहर में
हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी दी कि खंडपीठ ने ट्रैफिक व्यवस्था के कई मुद्दों पर नाराजगी जतायी है। कोर्ट ने कहा कि शहर में 900 परमिट की जगह साढ़े चार हजार से ज्यादा ई-रिक्शा (e-Rickshaw) चल रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
साथ ही, कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट भी खराब हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रैफिक कर्मियों को कड़ी धूप से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
अगली सुनवाई गुरुवार को
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई की तारीख गुरुवार को तय की है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश जारी होने के बाद दो-तीन दिन तक Traffic Control करने के लिए कदम उठाये जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से पुरानी स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब केवल शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा।
