Jharkhand News: झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आगामी नगर निकाय चुनाव 2025 को देखते हुए रविवार को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और हाल के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे नेताओं को विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के पर्यवेक्षक के रूप में मनोनीत किया गया है।
कमलेश ने कहा कि पार्टी नगर निकाय चुनाव को गंभीरता से ले रही है और संगठन को मजबूत कर अपेक्षित सफलता हासिल करने के लिए तत्पर है।
इन लोगों को सौंपी गई जिम्मेदारी
देवघर नगर निगम, मधुपुर और गोड्डा नगर परिषद: प्रदीप यादव (कांग्रेस विधायक दल के नेता)
महगामा नगर परिषद: दीपिका पांडे सिंह
बासुकीनाथ नगर परिषद: बादल पत्रलेख
चतरा नगर परिषद और लातेहार नगर पंचायत: के.एन. त्रिपाठी
चास नगर निगम: श्वेता सिंह
चिरकुंडा नगर परिषद: अनुपमा सिंह
धनबाद नगर निगम: अजय दुबे
रांची नगर निगम और कपाली नगर परिषद: यशस्विनी सहाय
बुंडू और खूंटी नगर पंचायत: कालीचरण मुंडा
सिमडेगा नगर परिषद: भूषण बाड़ा
गुमला नगर परिषद: सुखदेव भगत
लोहरदगा नगर परिषद: डॉ. रामेश्वर उरांव
बचरा नगर पंचायत: अंबा प्रसाद
रामगढ़ नगर परिषद: ममता देवी
हजारीबाग नगर निगम: मुन्ना सिंह
पाकुड़ नगर परिषद, मिहिजाम और जामताड़ा नगर पंचायत: डॉ. इरफान अंसारी
फुसरो नगर परिषद: कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह
मानगो नगर निगम: बन्ना गुप्ता
बिश्रामपुर और माझियांव नगर पंचायत: सुधीर कुमार चंद्रवंशी
छतरपुर नगर पंचायत: राधाकृष्ण किशोर
मेदिनी नगर निगम: के.एन. त्रिपाठी
कांग्रेस की रणनीति
सोनाल शांति ने कहा कि कांग्रेस आगामी नगर निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है। पार्टी का लक्ष्य शहरी जनमानस के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना और संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेंगे, जिससे पार्टी को स्थानीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में भी कांग्रेस नेतृत्व ने स्थानीय निकाय चुनावों पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी।
चुनाव की तैयारियां
झारखंड में नगर निकाय चुनाव अप्रैल 2023 से टल रहे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों को पार्टी चिह्न पर लड़ने की मांग की है, जो पहले गैर-दलीय आधार पर होते थे।
पार्टी ने अपने विधायकों को विधानसभा के आगामी बजट सत्र (24 फरवरी से 27 मार्च 2025) में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाया जा सके।